जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस खेहर का लेंगे स्थान
जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस जेएस खेहर का स्थान लेंगे। जस्टिस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी एस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जस्टिस कर्णन ने कोर्ट से सजा खत्म करने की भी गुहार लगाई थी।
जस्टिस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 6 महीने तक जेल में रहना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।
गैंगरेप से पीड़ित दलित छात्रा ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, मांगा इंसाफ
देश में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और गैंगरेप की घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती है। एक ऐसी ही घटना कर्नाटक की है, जहां गैंगरेप का शिकार हुई एक दलित छात्रा ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़िता ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है।
गाय के बाद जज साहब बोले ‘मोर’, कहा- ब्रह्मचारी होने के कारण बनाया गया राष्ट्रीय पक्षी
गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बयान से चर्चा में आए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने अब कहा कि मोर को इसलिए राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, क्योंकि वह ब्रह्मचारी होता है। बिना मैथुन क्रिया के ही मोर आपने आंसुओं से मोरनी को गर्भवती कर देता है।
जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।
अलीगढ: 250 दलितों ने किया धर्मातंरण का ऐलान, इंसाफ नहीं मिलने का आरोप
अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के दलित परिवारों ने धर्मातंरण का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की है।
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?
पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
‘ऊंची जाति के जज दलित जज से पाना चाहते हैं छुटकारा’
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।
कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।
