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फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।

हाल-फिलहाल भाजपा के कई मंत्री और नेता अलग-अलग कारणों से सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। जबकि लोगों के बीच वे जीएसटी के फायदे बताने गए थे।

सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।

वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।

अमेरिकी सरकार ने आज से आठ देशों से आने वाले कुछ विमानों में यात्रियों को लैपटॉप, आईपैड, कैमरे और ज्यादातर अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लेकर सफर करने पर अस्थायी रोक लगा दी है।

अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शीर्ष अधिकारियों एवं पत्रकारों को एक निजी बैठक के लिए बुलाया और इस दौरान उन पर हमला बोलते हुए उन्हें बेईमान, धूर्त और झूठा कहा है।

पाकिस्तान में मीडिया की निगरानी करने वाली संस्था ने पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान की तीसरी शादी के संबंध में गलत खबरों को प्रसारित करने के लिए 13 टीवी चैनलों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।

रविंद्र जडेजा ने भारत के वेस्टइंडीज बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ दूसरे मैच के दूसरे दिन शानदार फार्म जारी रखते हुए तीन विकेट चटकाने के बाद अर्धशतकीय पारी खेली।

ट्रक मालिक मौजूदा टोल प्रणाली के विरोध में आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के आह्वान पर गुरुवार सुबह से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए। हालांकि दूध, सब्जी और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है लेकिन हड़ताल जारी रहने की स्थिति में महंगाई बढ़ने की आशंका के साथ ही ट्रक मालिकों को प्रति 1500 करोड़ रुपये जबकि सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है।

पचास से अधिक मौतों और 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इस घोटाले की जांच करना सीबीआई के सामने भी एक कड़ी चुनौती साबित होगी। साक्ष्यों की जांच, प्रमाणिकता के साथ-साथ, सत्ता के शीर्ष की भूमिका को किस तरह से जांच के दायरे में लेगी सीबीआई, इसी पर टिकी हैं, सबकी निगाहें