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बॉम्बे हाई कोर्ट में 9 पत्रकारों की याचिका, सोहराबुद्दीन केस में रिपोर्टिंग की मांगी अनुमति

बॉम्बे हाई कोर्ट में 9 पत्रकारों की याचिका, सोहराबुद्दीन केस में रिपोर्टिंग की मांगी अनुमति

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने के फैसले के खिलाफ मुंबई के...
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में CBI कोर्ट का फैसला: डीजी वंजारा और दिनेश एमएन बरी

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में CBI कोर्ट का फैसला: डीजी वंजारा और दिनेश एमएन बरी

गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में मुबंई के विशेष सीबीआई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने दिनेश एम एन और डीजी वंजारा को बरी कर दिया।
पूर्व आईपीएस अधिकारी वंजारा नौ साल बाद लौटे गुजरात

पूर्व आईपीएस अधिकारी वंजारा नौ साल बाद लौटे गुजरात

इशरत जहां मुठभेड़ मामले में जमानत मिलने के बाद नौ साल बाद पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा गुजरात लौटे हैं। इशरत जहां के अलावा उनपर और भी कई फर्जी एनकाउंटर्स के आरोप थे।
मेहरबानी सरकार की

मेहरबानी सरकार की

गुजरात में बहुत से लोगों के लिए केंद्र सरकार के एक साल पूरा होते न होते अच्छे दिन आ गए हैं। जिनके दिन और रात पहले से काले थे, उन्हें अब अमावस्या में जीने की सलाह दी जा रही है। आज की वारीख में चाहे वह इशरत जहां का फर्जी एनकाउंटर का मामला हो या सोहराबुद्दीन की हत्या का, सब मामलों में तमाम आरोपियों को जेल से मुक्ति, मुकदमों से मुक्ति की राह निकल पड़ी है। दोषियों, आरोपियों की रिहाई की यह रेल जिस तेजी से चल रही है, उसमें 2002 गुजरात नरंसहार के दोषियों को भी मुक्ति की आस बंध गई है।
सोहराबुद्दीन मामले में अभय चूडास्‍मा भी बरी

सोहराबुद्दीन मामले में अभय चूडास्‍मा भी बरी

सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामलों में गुजरात पुलिस के अधिकारी अभय चूडास्‍मा को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ अभियोजन लायक कोई सबूत नहीं हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमबी गोसावी ने चूडास्‍मा को आरोपमुक्त करने का फैसला सुनाया।
गीता जौहरी के भी अच्छे दिन आये

गीता जौहरी के भी अच्छे दिन आये

मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी के खिलाफ आरोपों को हटा दिया क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनिवार्य अनुमति नहीं मिली।
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