हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को जाट आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे एक दिन पहले ही जाट नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से हड़ताल करने की धमकी दी थी। यह विधेयक आज ही विधानसभा में पेश किया जाना है।
उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को राजधानी के कैंट सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले शनिवार की देर रात विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सभी 9 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी है। इन विधायकों को दलबदल कानून के तहत अपना पक्ष रखने के लिए शनिवार शाम तक का समय दिया गया था मगर किसी ने अपना जवाब नहीं भेजा। विधायक सुबोध उनियाल जरूर वकीलों के साथ कुंजवाल से मिलने पहुंचे थे मगर वह भी थोड़ी ही देर में वहां से निकल गए थे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आजम खां की कथित विवादित टिप्पणी पर राज्यपाल राम नाईक के तल्ख रुख के बाद आज राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ गया।
असम से लौटते हुए खड़गपुर में 27 मार्च को जनसभा और फिर 17 अप्रैल को कोलकाता में एक केन्द्रीय सभा। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों को सिर्फ दो जनसभाओं के जरिए संबोधित करेंगे भाजपा के स्टार प्रचारक नरेन्द्र मोदी। जबकि, लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में नरेन्द्र मोदी की सात जनसभाएं कराए गई थीं। इस बार मोदी के शेड्यूल को बंगाल में भाजपा की घटती रुचि का एक और संकेतक माना जा रहा है। कुछ समय पहले नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की दर्जन भर जनसभाएं कराने की तैयारी चल रही थी।
उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के बागी नौ कांग्रेसी विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा के आज शाम समाप्त हो जाने के बाद सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिक गई हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) ने आज 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।
उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को आज उस समय एक बडी राहत मिली जब नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ बागी हुए नौ कांग्रेस विधायकों की एक याचिका खारिज कर दी। बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष के उन्हें सदन की सदस्यता के अयोज्ञ घोषित करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।