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Search Result : "वैक्सीनेशन की उम्र कम करने की मांग"

बैंकरों, उद्योग जगत ने 500, 1000 के नोट बंद करने के कदम का स्वागत किया

बैंकरों, उद्योग जगत ने 500, 1000 के नोट बंद करने के कदम का स्वागत किया

बैंकरों और उद्योग जगत के नेताओं ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के कदम को साहसिक और क्रांतिकारी कदम बताकर इसका स्वागत किया और लेनदेन सुगम बनाने में अपनी प्रतिबद्धता जताई।
पांच सौ, एक हजार के नोट बंद करने से आम लोगों को होगी समस्या : कांग्रेस

पांच सौ, एक हजार के नोट बंद करने से आम लोगों को होगी समस्या : कांग्रेस

कांग्रेस ने पांच सौ और एक हजार रूपये के नोटों का चलन बंद करने के सरकार के अचानक किये गये फैसले पर कई सवाल खड़े किये और चिंता जताई कि यह कारोबारियों, छोटे व्यापारियों और गृहणियों के लिए बहुत समस्याएं पैदा करेगा।
बीसीसीआई को पहले टेस्ट के लिए 58.66 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति

बीसीसीआई को पहले टेस्ट के लिए 58.66 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने आज राज्य क्रिकेट संघों द्वारा भारत-इंग्लैंड टेस्ट श्रृखंला के आयोजन को लेकर उत्पन्न की गयी बाधाओं को हटाते हुए बीसीसीआई को कल से शुरू होने वाले पहले मैच के लिये 58.66 लाख रूपये खर्चा करने की अनुमति दे दी और साथ ही चेताया भी कि इस राशि का कोई भी हिस्सा मेजबान सौराष्ट्र क्रिकेट संघ को नहीं दिया जायेगा।
तीसरी तिमाही में भारत में सोने की मांग 28 प्रतिशत घटी

तीसरी तिमाही में भारत में सोने की मांग 28 प्रतिशत घटी

देश में सोने की मांग चालू साल की तीसरी तिमाही में 28 प्रतिशत घटकर 194.8 टन रह गई है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की स्वर्ण मांग का रुख-2016 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार सोने के ऊंचे दाम, ग्रामीण आय में विशेष सुधार न होने तथा नियामकीय बदलावों की वजह से देश में सोने की मांग घटी है।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
कांग्रेस कार्यसमिति की मांग, राहुल संभालें पार्टी अध्यक्ष का पद

कांग्रेस कार्यसमिति की मांग, राहुल संभालें पार्टी अध्यक्ष का पद

नई दिल्ली में चल रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में एक सुर से यह मांग उठी है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। पिछले काफी समय से राहुल के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर अटकलें चल रही हैं और उम्मीद की जा रही थी कार्यसमिति की इस बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।
समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर मुहिम तेज करने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर मुहिम तेज करने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।
असम के चैनल को भी एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने का आदेश

असम के चैनल को भी एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने का आदेश

एनडीटीवी इंडिया के बाद सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद असम के भी एक समाचार चैनल को एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने का आदेश दिया है।
तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं से समर्थन की मांग

तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं से समर्थन की मांग

‘हम मुस्लिम समुदाय के सामान्य नागरिक, कलाकार,बुद्धिजीवि, लेखक और कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय विभिन्नताओं , मत-मतांतरों और विषमताओं से भरा है। मुसलमानों का की भी एक संगठन या जन समूह पूरे समुदाय की तरफ से बोलने का दावा नहीं कर सकता है।’ कॉन्सटीट्यूशन क्लब में तीन तलाक, यूनुफॉर्म सिविल कोड और समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष विषय पर आयोजित गोष्ठी में यह बात सामने आई। यह गोष्ठी एडवा, अनहद और शिक्षा की ओर से आयोजित की गई थी।
भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

भोपाल मुठभेड़ का मामला, एएमयू के छात्र संघ ने जांच की मांग की

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी :एएमयू: के छात्र संघ ने भोपाल में सिमी के आठ कार्यकर्ताओं के जेल तोड़ने के बाद मारे जाने की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में न्यायिक जांच की मांग की। एएमयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे ज्ञापन में एएमयू छात्र संघ ने भोपाल मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की।
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