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मसरत रिहाईः  संसद में मोदी की सफाई

मसरत रिहाईः संसद में मोदी की सफाई

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए बिना हो रही हैं और देश की एकता-अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार करेगी।
मसरत की रिहाई पर संसद में हंगामा

मसरत की रिहाई पर संसद में हंगामा

जम्मू-कश्मीर में अगगाववादी हुर्रियत नेता मसरत आलम को रिहा किये जाने पर लोकसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है।
लोकसभा: सोमवार को भूमि विधयक पर चर्चा

लोकसभा: सोमवार को भूमि विधयक पर चर्चा

विवादास्पद भूमि विधेयक को सरकार सोमवार को लोकसभा में विचार के लिए ला सकती है। इसके साथ ही वह इस बारे में सहयोगी दलों, विपक्ष और किसान संगठनों की आपत्तियों को दूर करने के लिए इसमें कुछ संशोधन करने का मन भी बना रही है।
विपक्ष ने राज्यसभा में घेरा सरकार को

विपक्ष ने राज्यसभा में घेरा सरकार को

विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनावों के समय लोगों को बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाए गए थे लेकिन सरकार बनते ही पार्टी का रूख बदल गया है। राष्टपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान सरकार पर साम्प्रदायिकता फैलाने का आरोप भी लगाया गया।
लोकसभा में वीमा विधेयक पेश

लोकसभा में वीमा विधेयक पेश

मोदी सरकार ने लोकसभा में वीमा विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक में वीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने की वकालत की गई है। पिछले साल मोदी सरकार इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी कर चुकी है।
मुफ्ती पर बुरी फंसी भाजपा

मुफ्ती पर बुरी फंसी भाजपा

कभी जिन मुद्दों को लेकर भाजपा नेता पानी पी-पीकर कश्मीर की दूसरी पार्टियों को कोसा करते थे अब वही मुद्दे उसके गले की फांस बनने लगे हैं। कल्पना करें कि अगर आज जम्मू-कश्मीर में भाजपा सरकार की साझेदार न होती तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के यह कहने पर कि राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीमा पार के लोग और अलगाववादी भी बधाई के पात्र हैं, भाजपाईयों की प्रतिक्रिया क्या होती।
आफ्सपा के खिलाफ संसद में उठी आवाज

आफ्सपा के खिलाफ संसद में उठी आवाज

लोकसभा में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के कथित दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई।
भूमि अधिग्रहण पर कितना अड़ेगी सरकार

भूमि अधिग्रहण पर कितना अड़ेगी सरकार

विपक्ष के भारी विरोध और वॉकआउट के बीच सरकार ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पेश कर दिया। लेकिन सरकार इस विधेयक को लेकर कितना अड़ियल रूख अपनायेगी यह अभी साफ नहीं है।
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