जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना चल रही है। ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा चुने जाने वाले पांच मनोनीत विधान सभा सदस्य (विधायक) विवाद का विषय बन गए हैं। ये चुनाव 2014 के बाद से इस क्षेत्र में पहले चुनाव हैं और 2019 के बाद से केंद्र शासित प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार के गठन की ओर ले जाएंगे, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था।
2019 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विधान सभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, अगर उनकी राय में, महिलाओं को विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।"
जुलाई 2023 में, विधानसभा में तीन और सदस्यों के नामांकन की अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें कश्मीरी प्रवासी समुदाय से दो सदस्य और "पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति" शामिल हैं।
जबकि अधिनियम में कहा गया है कि ये नामांकन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के विवेक पर हैं, उनके मतदान के अधिकार या सरकार गठन में भागीदारी के बारे में कोई विधायी प्रावधान नहीं है। हालाँकि, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा पुडुचेरी विधानसभा की तर्ज पर बनाई गई है, जिसमें तीन मनोनीत सदस्य हैं जो निर्वाचित विधायकों के समान स्तर पर काम करते हैं और उनके पास मतदान का अधिकार है।
वर्तमान में, किसी भी राज्य विधानसभा में विधायक नामांकन का कोई प्रावधान नहीं है। ये कानून केवल केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की विधानसभा पर लागू होते हैं। जम्मू-कश्मीर में एग्जिट पोल के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के आगे रहने से त्रिशंकु विधानसभा का संकेत मिलता है, ऐसे में इन पाँच विधायकों को चुनने की उपराज्यपाल की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है।
क्षेत्र के राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार, इन नामांकनों से सदन में भाजपा की ताकत बढ़ेगी और साथ ही विपक्ष का बहुमत भी बढ़ेगा। जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में, किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत साबित करने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। हालांकि, पांच विधायकों के मनोनयन से सदन की संख्या 95 हो जाएगी, जिससे बहुमत की आवश्यकता 46 से बढ़कर 48 हो जाएगी।
पांच मनोनीत विधायकों के साथ, भाजपा को 48 का बहुमत हासिल करने के लिए केवल 43 निर्वाचित विधायकों की आवश्यकता होगी। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने पांच सदस्यों के मनोनयन पर आपत्ति जताई है और मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है।
कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने शुक्रवार को मीडिया से कहा, “नई सरकार बनाने का अधिकार उस पार्टी या गठबंधन के निर्वाचित विधायकों के पास है, जिसे चुनावों में बहुमत मिलता है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन से पहले किसी भी तरह के मनोनयन पर विचार करना लोकतंत्र और लोगों के जनादेश पर हमला होगा।”
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को नियुक्तियां करने का अधिकार दिया तो उनकी पार्टी नामांकन को अदालत में चुनौती देगी।
उन्होंने सोमवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "लोगों को नामित करना और उन्हें (नामांकन) एलजी के पास भेजना सरकार का काम है। यह सामान्य प्रक्रिया है। वे क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। हालांकि, अगर वे ऐसा करते हैं (एलजी को अधिकार देते हैं), तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।"
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