जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए नवीनतम रुझानों के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस, जिन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था, को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
मीडिया से बात करते हुए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "लोगों ने अपना जनादेश दिया है; उन्होंने साबित कर दिया है कि वे 5 अगस्त (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने) को स्वीकार नहीं करते हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे।"
बडगाम में प्रभावशाली जीत हासिल करने और गंदेरबल में आगे रहने के बाद - जिन दो सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था - उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा, "जिन लोगों ने पिछले पांच सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की कोशिश की, वे आज खत्म हो गए।"
इस बीच, महबूबा मुफ़्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), जिसके लिए दांव विशेष रूप से ऊंचे थे, चुनावों में कोई बदलाव लाने में विफल रही।
उनकी बेटी इल्तिजा, जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक शुरुआत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहिर अहमद वीरी से हार गईं। यह निर्वाचन क्षेत्र उनके परिवार के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जहाँ उनके दादा ने 1967 में और उनकी माँ ने 1996 में चुनाव लड़ा था। इल्तिजा ने हार स्वीकार करते हुए एक्स पर लिखा: “मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूँ। बिजबेहरा में सभी से मुझे जो प्यार और स्नेह मिला, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस अभियान के दौरान इतनी मेहनत करने वाले मेरे पीडीपी कार्यकर्ताओं का आभार।”
इस चुनाव में भाग न लेने का विकल्प चुनने वाली महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेतृत्व को उनकी जीत पर बधाई दी और कहा कि उनकी पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। महबूबा ने आगे कहा, "उन्हें (लोगों को) लगा कि एनसी-कांग्रेस गठबंधन एक स्थिर सरकार प्रदान करेगा और भाजपा से लड़ेगा और उसे दूर रखेगा। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है (एनसी-कांग्रेस गठबंधन की जीत का)।" पीडीपी प्रमुख ने कहा कि केंद्र को फैसले से सबक लेना चाहिए और सरकार के मामलों में "हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए"।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 28 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जैसा कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के आंकड़ों से पता चलता है। हालांकि, पार्टी के जम्मू-कश्मीर प्रमुख रविंदर रैना अपनी नौशेरा विधानसभा सीट एनसी के सुरिंदर चौधरी से हार गए।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रतिनिधि होने का आरोप झेल रहे निर्दलीय और छोटे दलों को प्रभाव छोड़ने में संघर्ष करना पड़ा। इनमें से, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ़ बुखारी जीत हासिल करने में विफल रहे और श्रीनगर के चन्नापोरा निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ़्रेंस के उम्मीदवार मुश्ताक गुरु से हार गए।
बुखारी ने सोशल मीडिया पर हार स्वीकार करते हुए कहा: "मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, साथ ही उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं विनम्रतापूर्वक जनता के फ़ैसले का सम्मान करता हूँ।"
पूर्व मंत्री सज्जाद लोन, जिन पर भाजपा के प्रतिनिधि होने के आरोप भी लगे थे, ने अपनी सीट बरकरार रखने के लिए उम्मीदों को धता बता दिया। उन्होंने उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, उन्होंने कहा: "हंदवाड़ा के लोगों का मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए मौजूद रहूँगा। मैं इस ऋण को कभी नहीं चुका सकता।"
इस बीच, बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने प्रभाव छोड़ने के लिए संघर्ष किया, केवल एक सीट हासिल की - राशिद के भाई ने जीती।
लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से गति प्राप्त करने के बावजूद, जिसके लिए उन्होंने तिहाड़ जेल से प्रचार किया था, उनकी पार्टी ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। राशिद के भाई, शेख खुर्शीद अहमद लंगेट से जीते, जिस सीट का प्रतिनिधित्व राशिद ने 2008 और 2014 में दो बार किया था।
जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव 10 साल के अंतराल के बाद तीन चरणों - 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर - में हुए थे। 9 अगस्त, 2019 को पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से यह पहला विधानसभा चुनाव भी है।
भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, तीन चरणों के चुनाव में 63.88 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। 2014 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 25 सीटें हासिल करके महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने 15 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों ने 12 सीटें हासिल कीं।
वैचारिक मतभेदों को "समाप्त" करने के बाद, भाजपा और पीडीपी ने एक गठबंधन सरकार बनाई जिसने 1 मार्च को पद की शपथ ली, मुफ्ती मोहम्मद सईद छह साल की पूर्ण अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने और निर्मल कुमार सिंह उनके उप-मुख्यमंत्री बने।
2016 में दिल का दौरा पड़ने से मुफ़्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के बाद, उनकी बेटी महबूबा मुफ़्ती ने शपथ ली और जम्मू-कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। जून 2018 में भाजपा के गठबंधन से हटने के बाद महबूबा मुफ़्ती ने इस्तीफ़ा दे दिया। 2019 में अगला विधानसभा चुनाव होने से पहले, केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया।
