हजारों विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने मंगलवार को एक बार फिर इस उम्मीद के साथ मतदान किया कि जम्मू-कश्मीर में नई सरकार कश्मीर घाटी में उनकी वापसी में मदद करेगी।
76 वर्षीय बद्री नाथ, जिन्होंने कई संसदीय और विधानसभा चुनावों में भाग लिया है, ने विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में आशावादी रूप से मतदान किया, उन्होंने घाटी में अपने घर की बहाली की इच्छा व्यक्त की।
उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के मूल निवासी नाथ ने जम्मू जिले के मुथी में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद कहा, "मैं इस उम्मीद में एक बार फिर मतदान कर रहा हूं कि नई सरकार घाटी में हमारे घरों में लौटने की मांग को पूरा करके हमारे समुदाय को न्याय दिलाएगी।"
इस मुद्दे को हल करने में विफल रहने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, "1996 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकारें, उसके बाद 2002 से 2008 तक मुफ्ती सईद और गुलाम नबी आज़ाद, 2009 में उमर अब्दुल्ला और 2014 में महबूबा मुफ़्ती-बीजेपी सरकारें पुनर्वास मुद्दे को हल करने में विफल रहीं।"
उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने भी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए न्यूनतम प्रयास किए। नाथ ने कहा, "हमें उम्मीद है कि हमारा अगला मतदान कश्मीर में होगा।" समुदाय के लगभग तीन लाख सदस्य जम्मू और दिल्ली में रहते हैं, जो कश्मीर में उग्रवाद के बाद से 35 वर्षों से निर्वासन में रह रहे हैं।
नाथ की तरह ही युवा उद्यमी विकास रैना, जिनके पिता एक प्रिंसिपल थे, की 1997 में हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने दो व्याख्याताओं के साथ हत्या कर दी थी, ने अपनी पत्नी जागृति के साथ सोपोर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किया, उन्हें उम्मीद है कि सरकार न केवल कश्मीर में पुनर्वास योजनाओं को लागू करेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करेगी।
रैना ने जोर देकर कहा, "कश्मीरी पंडितों का जल्द से जल्द पुनर्वास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों के साथ-साथ युवाओं को घाटी में व्यवसाय शुरू करने के लिए जमीन और ऋण भी प्रदान किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि विशेष पीएम रोजगार पैकेज के तहत भर्ती किए गए 6,000 से अधिक कर्मचारियों को पुनर्वास के हिस्से के रूप में एक ही स्थान पर टाउनशिप में बसाया जाना चाहिए।
उत्तर कश्मीर के तीन जिलों में 16 विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में 18,000 से अधिक कश्मीरी पंडितों ने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। राहत आयुक्त डॉ. अरविंद करवानी ने पीटीआई से कहा, "दोपहर तीन बजे तक जम्मू, दिल्ली और उधमपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर 25 प्रतिशत से अधिक कश्मीरी पंडितों ने मतदान किया।"
अधिकांश कश्मीरी पंडित जम्मू जिले के जगती, नगरोटा, मुथी और पुरखू क्षेत्रों में चार शिविरों में रहते हैं, जिनमें से अकेले जगती में लगभग 20,000 निवासी रहते हैं। 67 वर्षीय सुरिंदर धर, जो 1990 में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक सुदूर गांव में अपने घर से भाग गए थे, ने अपने वोट के साथ अपनी जड़ों की ओर लौटने की इच्छा व्यक्त की। "लेकिन 'घर वापसी' की हमारी मांग पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है। हमें उम्मीद है कि नई सरकार इस पर विचार करेगी।"
चुनाव आयोग ने कश्मीरी पंडित मतदाताओं के लिए जम्मू में 24, उधमपुर में एक और दिल्ली में चार विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए। जम्मू और उधमपुर सहित पूरे भारत में कश्मीरी पंडित घाटी से अपना संबंध बनाए रखने के लिए कश्मीर में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को वोट देना जारी रखते हैं। हर साल 19 जनवरी को कश्मीरी पंडित घाटी से अपने "निर्वासन" का स्मरण करते हैं।
पहली बार वोट देने वाली बारामुल्ला की कुशी और कुपवाड़ा की नेहा समेत कई युवाओं ने जगती और नगरोटा कैंपों में मतदान केंद्रों पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि उनका वोट सिर्फ़ कश्मीरी पंडितों के स्थायी पुनर्वास के लिए नहीं है, बल्कि एक "स्थिर और मज़बूत" सरकार के लिए भी है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हो और आतंकवाद का खात्मा सुनिश्चित करे।
