असम कैबिनेट ने मंगलवार को उस समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने का फैसला किया, जिसने पिछले कांग्रेस शासन के दौरान दो साल तक राज्य सिविल सेवा भर्ती परीक्षाओं में कथित विसंगतियों और कदाचार की जांच की थी, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्षों को राज्य विधानसभा में रखा जाएगा ताकि पिछली सरकार के दौरान "भ्रष्टाचार और कदाचार की सीमा के बारे में लोगों को सूचित किया जा सके"।
सरमा ने एक्स पर उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के निर्णयों को साझा किया और कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीके सरमा की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच आयोग ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीईई) 2013 और सीईई 2014 के संचालन में कदाचार के आरोपों की जांच की थी।
उन्होंने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि "एपीएससी द्वारा सीईई 2013 के संचालन में लाभार्थियों और अपराधियों द्वारा घोर विसंगतियां और गलत आचरण किया गया, जो कल्पना से परे है।" सरमा ने कहा, "व्यापक जनहित में, मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने और असम विधानसभा में रखने को मंजूरी दे दी है, ताकि असम के लोगों को पिछली सरकार के दौरान एपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार के बारे में जानकारी मिल सके।"
अन्य निर्णयों में, मंत्रिपरिषद ने जगीरोड में बनने वाले टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र को चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक योजना स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। परियोजना को सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा और यह संयंत्र की औद्योगिक और आवासीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परियोजना की संचयी लागत 121.36 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव शामिल है, और पानी को कोपिली नदी से प्राप्त किया जाएगा, जिसकी क्षमता 12.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के जुलाई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रिमंडल ने 200 मेगावाट की खरीद के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कलाई II हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना से बिजली खरीदी जाएगी। परियोजना से बिजली की खरीद के लिए लेवलाइज्ड टैरिफ 5.46 रुपये प्रति यूनिट होगा, जो 2022-23 में बिजली खरीद की औसत दर से काफी कम है।
सरमा ने कहा, "इस फैसले से ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व को पूरा करने में मदद मिलेगी।" कैबिनेट ने 4 अक्टूबर से चालू होने वाले 'उप-जिलों' का नाम बदलकर 'सह-जिला' करने को भी मंजूरी दी, जिसका नेतृत्व एक "सह-जिला आयुक्त" करेंगे। मंत्रिपरिषद ने प्रज्ञान भारती योजना के बनिकंता काकती मेरिट पुरस्कार के तहत 345.74 करोड़ रुपये की लागत से 2024 के लिए 48,673 छात्रों को स्कूटर प्रदान करने को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत कक्षा 12 में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं (छात्राओं) तथा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को स्कूटर दिए जाएंगे।
