राजधानी में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग को लेकर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली के तीनों निगम सुप्रीम कोर्ट से कम से कम छह माह तक सीलिंग की कार्रवाई रोकने की अपील करेंगे।
तीनों निगमों की संयुक्त बैठक में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि कारोबारियों को सीलिंग से राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर छह माह की मोहलत मांगी जायेगी। प्रस्ताव में कहा गया कि निगमों का पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता की भी सेवाएं ली जाएंगी।
उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीलिंग पर उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा है कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार और नगर निगम की मदद से सीलिंग पर रोक लगा सकते हैं। इस दिशा में तत्काल कदम उठाकर व्यापारियों को राहत दिलाएं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का व्यापारी वर्ग पहले से ही बहुत परेशान है। नोटबंदी, जीएसटी की मार से वे उबर भी नहीं सके थे कि रिटेल में एफडीआइ से उबरने की चुनौती आन पड़ी है। इन सबके बीच सीलिंग ने कारोबारियों की रीढ़ तोड़ दी है। अगर सीलिंग नहीं रोकी गई तो दिल्ली में काम-धंधा करना मुमकिन नहीं होगा।
