सिद्धरमैया ने कहा कि वह रवि के माता-पिता और जनता की मांग पर यह मामला सीबीआई को सौंप रहे हैं। सरकार लोगों की भावना का सम्मान करती है और चाहती है कि सच सामने आए।
कर्नाटक सरकार ने सीआईडी को जांच सौंप दी थी और सोमवार को सीआईडी जांच की आरंभिक रिपोर्ट विधानसभा में रखने की घोषणा की थी मगर कर्नाटक हाईकोई ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके कारण सरकार अब यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाएगी। रवि की परिचित महिला आईएएस ऑफिसर जिन्हें अपनी मौत वाले दिन रवि ने 44 बार फोन किया था, उनके पति की याचिका पर रविवार को विशेष रूप से सुनवाई कर हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को अपना पक्ष रखने का भी निर्देश दिया था।
राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने से बचती रही है लेकिन हर ओर से पड़ रहे दबाव के बाद सोमवार को सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने को तैयार हुई। खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मुख्यमंत्री से मामले को सीबीआई को सौंपने को कहा था। खनन, रेत और बिल्डर माफिया के खिलाफ लगातार लोहा लेने वाले रवि 16 मार्च को अपने कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है जबकि रवि के परिजनों का कहना था कि उन्हें कई दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।
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