प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार के इस कदम से पाकिस्तान ने बुधवार को नेशनल सिक्यॉरिटी कमेटी की मीटिंग में बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने भारत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। वह भारत के राजदूत को भी वापस भेजेगा। इसके अलावा उसने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को रोक दिया है। पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा भी करेगा साथ ही कश्मीर के मुद्दे को वह यूएनएसी में उठाएगा।
बैठक में अन्य निर्णय
बैठक में तय किया गया कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के रूप में मनाया जाएगा जबकि भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को काला दिवस मनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में भारत के खिलाफ सभी कूटनीतिक चैनलों के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। इमरान खान ने सेना को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
पाकिस्तान की संसद में हुई निंदा
बुधवार को पाकिस्तान के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की निंदा की गई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पैदा हुई आपातस्थिति को लेकर बुधवार को दूसरे दिन भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट की संयुक्त बैठक हुई। पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में भी कश्मीर के हालात पर चर्चा की गई।
पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शीरीन मज़ारी ने कहा कि कश्मीर में भारत जो कर रहा है वो 'किसी धूर्त सरकार के युद्ध अपराधों' जैसा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन किया गया है।
