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महाराष्ट्र में थियेटर और संगीत की दुनिया में रचा-बसा एक परिवार। पंडित दीनानाथ मंगेशकर के इसी परिवार...

ऐसा कौन संगीत प्रेमी है, जिसे पंचम के गीत पसंद न हों। अपने गीतों से बॉलीवुड में सबको दीवाना बनाने वाले राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा का आज जन्मदिन है। वैसे तो वह कोलकाता (तब कलकत्ता) में जन्में थे लेकिन अपनी धुनों से उन्होंने पूरे जमाने को अपना बना लिया।

रिमझिम गिरे सावन,मेरे नैना सावन भादों, ओ मेरे दिल के चैन, करवटें बदलते रहे, तुझसे नाराज नही जिंदगी, तुम आ गए हो नूर आ गया है या यम्मा-यम्मा या जय-जय - शिवशंकर जैसे थिरकने वाले गीत, पर शायद ही कभी जानने की कोशिश की हो, कि आखिर कौन था वो चितेरा जिसने ऐसा कालजयी संगीत दिया।

आरडी बर्मन पर पंचम अनमिक्सड : मुझे चलते जाना है नाम से वृत्तचित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ब्रह्मानंद एस सिंह का मन संगीत में रमता है। अभी वह प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह पर कागज की कश्ती नाम से फिल्म बना रहे हैं। बाल मजदूरों पर भी वह एक संवेदनशील फिल्म झलकी बना चुके हैं।

आज राहुल देव बर्मन का 76वां जन्मदिन है। सुरों के इस बादशाह को लोग पंचम के नाम से ज्यादा जानते हैं। राहुल देव बर्मन ने अदि्वतीय संगीत रचा। उनके गाने आज भी ताजा लगते हैं और उतने ही अच्छे लगते हैं जितने उस पीढ़ी को लगते थे जो उन पर जां निसार करती थी।

वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों के दावा फॉर्म अधिकतर जगहों पर न तो उपलब्ध कराए जा रहे हैं न उनकी जानकारी दी जा रही है। एक अनुमान के अनुसार पूरे राजस्थान में अब तक केवल 150 सामुदायिक दावे ही पेश हो पाए हैं। अधिकतर वन अधिकार समितियां निष्क्रिय होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जहां वे सक्रिय हैं वहां वन विभाग और पटवारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। समितियों, यहां तक कि ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित दावों को भी नौकरशाही नहीं सत्यापित कर रही है। कुछ जगहों पर अनपढ़ लोगों को धोखे से कब्जा छोडऩे के दावे पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कहीं-कहीं दावेदारों के मौके पर काबिज होने के बावजूद काबिज नहीं होना दिखाया जा रहा है। साक्ष्यों की सूची में दावेदारों को नियमत: तीन में दो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। इस मामले में वन विभाग ग्राम सभाओं को भी गुमराह कर रहा है। नियमत: हर स्तर पर सत्यापन तक लोगों को बेदखल नहीं किया जा सकता लेकिन कई जगह लोगों को बीच में ही लोगों को बेदखल किया जा रहा है। गैर आदिवासी जंगलवासियों के दावे सीधे नामंजूर किए जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। अभी तक 1980 के पहले के दावों का ही सत्यापन किया जा रहा है जबकि कानून 2005 तक के कब्जे मान्य होने चाहिए।