Advertisement

Search Result : "prison revolt"

जम्मू-कश्मीर के चर्चित सेक्स स्कैंडल में बीएसएफ के पूर्व डीआईजी समेत पांच को दस-दस साल की सजा

जम्मू-कश्मीर के चर्चित सेक्स स्कैंडल में बीएसएफ के पूर्व डीआईजी समेत पांच को दस-दस साल की सजा

सीबीआई की विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर में 2006 के चर्चित सेक्स स्कैंडल में बीएसएफ के पूर्व डीआईजी और...
ब्राजील की जेल में हुए खूनी संघर्ष में 26 की मौत

ब्राजील की जेल में हुए खूनी संघर्ष में 26 की मौत

ब्राजील की जेल में संदिग्ध गिरोह के सदस्यों के बीच खूनी झड़प में 26 कैदी मारे गए। मरने वालों में से ज्यादातर कैदियों के सिर काट दिए गए हैं। यह खूनी संघर्ष शनिवार की रात ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य रियो ग्रांदे दो नोर्ते की अलकाउज जेल में शुरू हुआ।
सुब्रत रॉय को कोर्ट की चेतावनी, 600 करोड़ दो नहीं तो वापस जेल जाओगे

सुब्रत रॉय को कोर्ट की चेतावनी, 600 करोड़ दो नहीं तो वापस जेल जाओगे

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 6 फरवरी की तय तारीख तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 6 फरवरी, 2017 तक सहारा ग्रुप को 600 करोड़ रुपये जमा करना ही होगा, अगर डेडलाइन तक पैसे नहीं जमा करते हैं तो फिर सुब्रत रॉय को जेल जाना होगा।
आपके पास पुराने नोट मिले तो हाेेगी 4 साल की जेल, अध्यादेश को मंजूरी

आपके पास पुराने नोट मिले तो हाेेगी 4 साल की जेल, अध्यादेश को मंजूरी

चलन से बाहर किये गये 500-1000 रुपये के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस तरह के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है।
नोटबंदी : तोड़ी एटीएम की कतार, खानी पड़ी जेल की हवा

नोटबंदी : तोड़ी एटीएम की कतार, खानी पड़ी जेल की हवा

नोटबंदी के इस भीषण दौर में अगर आप एटीएम की कतार तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि आपको इस अपराध के एवज में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सबसे बड़ी जनसंख्‍या वाले राज्‍य उत्‍तर प्रदेश में ऐसा ही वाकया देखने को मिला है।
सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
Advertisement
Advertisement
Advertisement