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कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटेन के रुख में बदलाव नहीं : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री

कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटेन के रुख में बदलाव नहीं : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि कश्मीर को लेकर ब्रिटेन के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे उन्हें ही आपस में सुलझाना चाहिए।
केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को अच्छे दिनों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार की योजनाएं केंद्र की योजनाओं से बेहतर हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सपा सरकार की योजनाओं की तुलना करने की चुनौती भी दे डाली।
ओलीवर हार्ट और बेंग्ट हॉल्मस्ट्रॉम को अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार

ओलीवर हार्ट और बेंग्ट हॉल्मस्ट्रॉम को अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार

अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार की आज घोषणा कर दी गई है। ब्रिटिश-अमेरिकी अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री ओलीवर हार्ट और फिनलैंड के बेंगट हॉल्मस्ट्रॉम को इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
ब्रिटेन के तीन वैज्ञानिकों को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

ब्रिटेन के तीन वैज्ञानिकों को मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने वाली जूरी ने आज भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी। जूरी ने तीन ब्रिटिश वैज्ञानिकों, डेविड थौलेस, डंकन हाल्डेन और माइकल कोस्टरलिट्ज को इस साल भौतिकी के नोबल पुरस्कार के लिए चुना है।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।
विद्या बालन करेंगी समाजवादी पेंशन योजना का प्रचार

विद्या बालन करेंगी समाजवादी पेंशन योजना का प्रचार

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार की उपलब्धियों का बखान अब मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन करेगी। बालन समाजवादी पेंशन योजना का पूरे-प्रदेश में प्रचार करेगी और बताएगी की किस प्रकार से इस योजना से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है।
जी20 में मोदी ने कहा, आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करें

जी20 में मोदी ने कहा, आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने के लिए जी 20 के सदस्य देशों का आहवान करते हुए साफ किया कि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल करने के वास्ते पूर्ण प्रतिबद्धता और आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने की जरूरत है। चीन के पूर्वी भाग में स्थित हांगझोउ शहर में आयोजित जी 20 सम्मेलन के दूसरे दिन मोदी ने अपने भाषण में कहा कि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार, कालाधन और करचोरी से निपटना महत्वपूर्ण है।
अमजद अली खान को वीजा नहीं देने पर ब्रिटिश सांसद वाज ने मांगा स्पष्टीकरण

अमजद अली खान को वीजा नहीं देने पर ब्रिटिश सांसद वाज ने मांगा स्पष्टीकरण

भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने सरोद उस्ताद अमजद अली खान को वीजा देने से इनकार किए जाने की खबर पर यह कहते हुए ब्रिटेन के गृह विभाग से स्पष्टीकरण मांगा कि इस फैसले से भारत-ब्रिटेन संबंध को गहरा नुकसान पहुंचेगा।
अखिलेश का तंज : भाजपा कहे तो हम गाय को पेंशन देना शुरू कर दें

अखिलेश का तंज : भाजपा कहे तो हम गाय को पेंशन देना शुरू कर दें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित गोरक्षकों की निंदा किए जाने केे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी गाय का मामला लाकर विकास की बहस को नजरअंदाज कर रहे हैंं।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।
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