संवैधानिक मर्यादाएं दरकिनार
“कश्मीर से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने नियुक्त किए...
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कश्मीर और एनआरसी के मुद्दे पर माकपा का मोदी सरकार पर निशाना, कहा- हो रहा संविधान पर हमला
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पोलित ब्यूरो ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने...
राज्यसभा में संवैधानिक दर्जा वाले राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन की मांग
किसान और खेती की हालत में सुधार लाने के लिए राज्यसभा में सभी दलों ने राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन के...
पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा का खुलासा, 'काम में राहुल के दखल के कारण छोड़ा था मंत्री पद'
यूपीए की मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे कांग्रेस के पूर्व नेता एसएम कृष्णा ने कांग्रेस अध्यक्ष...
संवैधानिक दायित्व से दूर
देश के सर्वोच्च न्यायालय के हाल में लगातार कई मामलों में रवैए से गहरी आशंका होती है कि वह सरकार के आगे...
लोकसभा में पेश हुआ सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का बिल
मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां...
मोबाइल-बैंक खाता के लिए आधार अनिवार्य नहीं, जानिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध...
सुप्रीम कोर्ट में 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई19 जनवरी तक टली
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 ए की वैधता को चुनौती...
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लोकसभा में पास
गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल पास हो गया...
अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
