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सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
वाइको राजद्रोह के आरोप से बरी

वाइको राजद्रोह के आरोप से बरी

एक स्थानीय अदालत ने एमडीएमके के संस्थापक वाइको को प्रतिबंधित संगठन लिट्टे का समर्थन करने और राजद्रोह के आरोपों से जुड़े 2008 के एक मामले में आज बरी कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने खचाखच भरे कक्ष में फैासला सुनाते हुए कहा कि वाइको के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। अभियोजन के अनुसार श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान वाइको ने बंद कमरे में हुयी एक बैठक में लिट्टे का समर्थन करते हुए भारतीय संप्रुभता के खिलाफ टिप्पणी की थी।
शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी चार साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार

पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी चार साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार

कोलकाता के बहुचर्चित पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी कादेर खान को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पकड़ा गया है। उसे साढ़े चार साल बाद पकड़ा जा सका। कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट से कादेर और उसके अन्य एक सहयोगी अली खान को गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर पुलिस कोलकाता लौट गई है।
देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
इशरत एनकाउंटर मामला: लापता फाइल मामले में गृह मंत्रालय ने दर्ज कराई एफआईआर

इशरत एनकाउंटर मामला: लापता फाइल मामले में गृह मंत्रालय ने दर्ज कराई एफआईआर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादास्पद इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़े लापता दस्तावेजों के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस कदम से भाजपा एवं कांग्रेस के बीच राजनीतिक वाकयुद्ध तेज हो सकता है।
हेराल्ड मामला: स्वामी की अर्जी पर सोनिया, राहुल को अदालत का नोटिस

हेराल्ड मामला: स्वामी की अर्जी पर सोनिया, राहुल को अदालत का नोटिस

बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं को नोटिस जारी कर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस अर्जी पर जवाब तलब किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से कुछ दस्तावेज मांगे हैं।
आसाराम को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेडिकल बोर्ड गठित किया

आसाराम को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेडिकल बोर्ड गठित किया

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।
आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन

आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन

असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।
नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?
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