कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानसिक रुप से अनफिट और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पर बदतमीज़ी का आरोप लगाने वाली बरखा सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। बरखा सिंह ने गुरुवार को दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगी।
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने के कदम को सही ठहराया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना से बाहर किये गये ओलंपिक पदकधारी सुशील कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब वह खेल से ही बाहर हैं तो सरकार से धनराशि लेने का कोई मतलब नहीं था। सुशील के अलावा लंदन ओलंपिक के कांस्य पदकधारी योगेश्वर दत्त को भी योजना से बाहर कर दिया है। फोगाट बहनें -गीता और बबीता- को भी इसमें जगह नहीं दी गयी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए जल विशेषज्ञों ने तालाबों, छोटी नदियों को बचाने के कार्य से ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा नदियों को बांधे और जोड़े बिना बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत बतायी है।
चीन में चीनी नव वर्ष रूस्टर का स्वागत करने के लिए औपचारिक तौर पर एक हफ्ते की छुट्टी हो गयी है। लोग नव वर्ष को अपने परिवार के साथ मनाने के लिए अपने मूल स्थान जा रहे हैं।
कॉलमनिस्ट शोभा डे के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर सलाह के रूप में किए गए ट्वीट ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया। शोभा ने ट्वीट कर सुषमा को सलाह दी थी कि वे नए साल में कम ट्वीट करें। 13 जनवरी को किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा, ”सुषमा स्वराज: 2017 के लिए रिजॉल्यूशन- शांत रहिए और ट्वीट करना बंद कीजिए।”
राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।