Search Result : "10 फीसदी आरक्षण"

बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार पड़ी। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और मार्च में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है।

भारतीय सेना द्वारा पिछले वर्ष पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा की गयी सर्जिकल स्‍ट्राइक्स के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 25 फीसदी की कमी आयी है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किये गये एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 2015 के मुकाबले 2016 में मौत की सजा के मामलों में 81 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया।

छत्तीसगढ़ के संवरा जनजाति के कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आकर विभिन्न सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, पूछने पर बताते हैं कि हम लोग दशकों से इस तरह भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पायदा नहीं हुआ। दरअसल इनका कहना है कि सौंरा, संवरा, सवरा, सौरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिन्हें पिछले 2002 से लिपिकीय त्रुटि की वजह से आदिवासी नहीं माना जा रहा है। लिहाजा जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य लाभ से यह समुदाय पूरी तरह वंचित है।

लंबे समय से सुलग रही कश्मीर घाटी में आज एक ऐसा चुनाव हुआ, जिसमें हिंसा की सैकड़ों घटनाओं के बीच कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई जबकि मतदान सिर्फ 7.14 फीसदी हुआ।

आईटी क्षेत्र में पेटेंट आवेदन करने के मामले में सैमसंग इंडिया की शोध एवं विकास इकाई आईआईटी से भी आगे

एक नए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि देशभर में वर्ष 2015 में मरने वाले दस व्यक्तियों में से एक से ज्यादा की मौत धूम्रपान के कारण हुई थी, जिनमें से 50 फीसदी से अधिक मौत सिर्फ चार देशों में हुई है। इन चार देशों में भारत भी शामिल है।

वित्त मंत्री ने वर्ष 2018 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: 7.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई और कहा कि उभरते बाजार संरक्षणवाद की अंतर्मुखी नीतियों एवं बढ़े भूराजनीतिक तनाव के रूप में नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।

जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण की मांग को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता वार्ता सफल होने के बाद दिल्ली कूच का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की।