Search Result : "10 फीसदी आरक्षण"

दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का उत्पादन करने वाले इफको ने अपनी बीमा कंपनी इफको-टोकियो इंश्योरेंस में से 21.64 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है। उसने यह हिस्सेदारी अपनी इंश्योरेंस सहयोगी कंपनी टोकियो मरीन एसिया को दी। इसके जरिए कंपनी ने 2530 करोड़ रुपये जुटाये हैं जिसको वो अपने कृषि बिजनेस पर खर्च करेगी।

संगठन में नई जान फूंकने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस में 50 फीसदी पद नए चेहरों के लिए आरक्षित रखने पर विचार चल रहा है।

दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।

गौ रक्षा के नाम पर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाय के नाम पर हिंसा में मरने वाले 97 प्रतिशत घटनाएं मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई हैं।

महाराष्ट्र में आंदोलित किसानों की मांग को मानते हुए फडणवीस की सरकार ने किसानों के डेढ़ लाख तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है।

पासपोर्ट को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा करते हुए कहा कि अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पासपोर्ट होंगे।

सीबीएसई के दसवी कक्षा के नतीजों में इस बार दिल्ली रीजन में 13.67 की गिरावट आई है। पिछली बार 91.0 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए थे लेकिन इस बार 78.09 फीसदी स्टूडेंट्स ही पास हो सके। शनिवार को घोषित नतीजों में त्रिवेंद्रम पहला स्थान पर रहा जबकि दूसरे नंबर पर चेन्नई और तीसरे पर इलाहाबाद रीजन रहा। दिल्ली चौथे स्थान पर अपनी जगह बना पाया।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।

अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का कहना है कि पिछले तीन सालों में लगातार अर्थव्यवस्था बदलती रही है लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर साढे़ सात फीसदी रहेगी तथा अागामी कुछ सालों में विकास दर आठ फीसदी तक पहुंच जाएगी।

पिछले साल नवंबर में हुए नोटबंदी के फैसले का असर देश की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में पर अब दिखाई पड़ा है।