कनाडा के जंगलों में भीषण आग, 7000 लोग विस्थापित
कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में जंगलों में लगी आग के कारण करीब 7000 लोगों को हटाया गया है।
Advertisement
कोल घोटाला: आरएसपीएल, तीन अधिकारियों पर आरोप तय
एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली स्थित कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) एवं इसके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।
कॉन्डमः तो बात यहां तक आ पहुंची है
कॉन्डम का नया बाजार
यही नही, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक कॉन्डम की वजह से विवाद पैदा हो गया था।...
धांधली के चलते राष्ट्रीय इस्पात को 156 करोड़ का नुकसान: कैग
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू समेत सभी 10 आरोपी दोषी ठहराए
सत्यम घाटोले के सभी 10 आरोपियों को हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को समाने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप लगाया गया था।
कोल घोटाला मामला : 15 जुलाई को होगी सुनवाई
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए बुधवार को 15 जुलाई की तारीख तय की है।
अदालत सत्यम मामले में बुधवार को सुनाएगी फैसला
पूर्ववर्ती सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) में करोड़ों रूपये के लेखा घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ९ अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने इस मामले की जांच की है।
संपत्ति जब्त करने को मारन ने बताया बदले की कार्रवाई
एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी और अपने भाई की संपत्ति कुर्क कर लिए जाने पर द्रमुक नेता दयानिधि मारन ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के पीछे राजनैतिक प्रतिशोध का और एजेंसी के किसी की कठपुतली की तरह कार्य करने का आरोप लगाया है।
सरकार के फैसले को जिंदल पॉवर ने दी चुनौती
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।
कॉरपोरेट जासूसी: जांच के घेरे में एक और मंत्रालय
सीबीआई कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज बेचे जाने से जुड़ी अपनी जांच को एक और मंत्रालय तक विस्तृत कर सकती है।
