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सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।
हरीश रावत मंत्रिमंडल का विस्तार, नवप्रभात और भंडारी को दिलाई शपथ

हरीश रावत मंत्रिमंडल का विस्तार, नवप्रभात और भंडारी को दिलाई शपथ

कांग्रेस संगठन और विधायकों के दबाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो कांग्रेस विधायकों नवप्रभात और राजेंद्र भंडारी को उसमें शामिल कर लिया। विकासनगर से विधायक नवप्रभात और बदरीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को सुबह राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल डाॅ. कृष्णकांत पाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रावत के अलावा उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे।
केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मिली जमानत

केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मिली जमानत

एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर कुमार को राहत दी।
मोदी को पीछे छोड़ छत्‍तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कार्यकाल के पूरे किए 4611 दिन

मोदी को पीछे छोड़ छत्‍तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कार्यकाल के पूरे किए 4611 दिन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भाजपा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। डॉ. सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री के रूप में 12 वर्ष 230 दिन का कार्यकाल पूरा कर भाजपा के मुख्यमंत्रियों के इतिहास में एक नया आयाम स्‍थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अब तक 4611 दिन पूरे कर लिये है।
पीएमओ ने खोबरागड़े को अठावले का निजी सचिव बनने से रोका

पीएमओ ने खोबरागड़े को अठावले का निजी सचिव बनने से रोका

हाल के मंत्रिमंडल विस्तार में महाराष्ट्र के दलित नेता और सांसद रामदास अठावले को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री तो बनाया गया लेकिन निजी सचिव की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने लटका दी है। अठावले ने भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी खोबरागड़े का नाम निजी सचिव के लिए भेजा था।
मोदी सरकार ने केंद्र और दिल्ली के बीच भारत-पाक जैसे हालात बना दिए: केजरीवाल

मोदी सरकार ने केंद्र और दिल्ली के बीच भारत-पाक जैसे हालात बना दिए: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर केंद्र और दिल्ली के बीच के संबंध को भारत-पाकिस्तान जैसे हालात में पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर रूकावटें पैदा नहीं की गई होतीं तो उनकी सरकार ने दिल्ली में जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं उससे चार गुना ज्यादा उपलब्धियां होतीं।
सीएम मुखड़े पर हिचकिचाहट, दिल्‍ली-बिहार की तरह यूपी में भी न पिट जाएं

सीएम मुखड़े पर हिचकिचाहट, दिल्‍ली-बिहार की तरह यूपी में भी न पिट जाएं

नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर देश के प्रधानमंत्री बन गए लेकिन अभी भी राज्‍यों के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी और उनकी भाजपा खुलकर सामने आने में हिचकिचाती है। जब आप देश जीत लेते हैं तो आपको राज्‍यों को जीतना और आसान हो जाता है। लेकिन भाजपा के साथ ऐसा नहीं है।
मंत्री फोर्ड-फॉरच्यूनर पर तो खट्टर डेढ़ करोड़ की लैंड क्रूजर में करेंगेे सफर

मंत्री फोर्ड-फॉरच्यूनर पर तो खट्टर डेढ़ करोड़ की लैंड क्रूजर में करेंगेे सफर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब डेढ़ करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर में अपना सफर करेंगे। यह आलीशान गाड़ी उनके काफिले में शामिल हो गई है। सीएम के नाम पर अलॉट होने वाली यह गाड़ी बुलेट प्रूफ होगी।
भाजपा शासित एमपी में फाइलें अटक जा रहीं, मंत्री यशोधरा बोलींं जवाबदेही तय हो

भाजपा शासित एमपी में फाइलें अटक जा रहीं, मंत्री यशोधरा बोलींं जवाबदेही तय हो

भाजपा शासित मध्‍य प्रदेश में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों और आईएएस अफसरों में कामकाज को लेकर सही तालमेल नहीं हो पा रहा है। कैबिनेट की बैठक में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजेे ने मुख्‍य सचिव पर दस माह तक फाइल दबाने का अारोप लगा दिया है।
भ्रष्ट अफसर से ‘आप’ की प्रतिबद्धता | आलोक मेहता

भ्रष्ट अफसर से ‘आप’ की प्रतिबद्धता | आलोक मेहता

सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता वर्षों से विवाद का मुद्दा रही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघ की विचारधाराओं वाली सरकारें रहने पर यह सवाल उठता रहा है कि नौकरीशाही किसी दल, व्यक्ति या विचार से प्रतिबद्ध रहने के बजाय लोकसेवक के रूप में नियम-कानून के अनुसार सरकार-संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और आदेशों का क्रियान्वयन करे।
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