Search Result : "भूमि अधिग्रहण घोटाला"

उद्योगपति नवीन जिंदल को झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी जमानत दे दी है।

एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली स्थित कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) एवं इसके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा पर लगे भ्रष्‍टाचार के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है।

लोकसभा में मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ अब यह तय हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विधेयक को लेकर जोर आजमाइश अब संसद के मानसून सत्र तक टल गई है।

सत्यम घोटाले में सजा काट रहे बी रामलिंगा राजू समेत नौ लोगों को हैदराबाद की एक अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों की सजा स्‍थगित करने का फैसला भी सुनाया है।

विपक्ष के विरोध और वाकआउट के बीच सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लोस में पेश कर दिया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आगामी दौरा तेलंगाना का होगा जहां वह किसानों की समस्याएं सुनेंगे। राहुल 14 और 15 मई को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे।

अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब विपक्ष से दो-दो हाथ करने के मूड में आ गई है। अहम आर्थिक विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में संसद सत्र 13 मई तक जारी रहेगा।

सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाॅक आबंटन मामले में कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति नवीन जिंदल को आरोपी के रूप में तलब किया। अदालत ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी मामले में आरोपी के रूप में तलब किया। अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पांच कंपनियों सहित 11 अन्य को भी आरोपी के रूप में तलब किया। इस मामले में अगली सुनवाई २२ मई को होगी।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।