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उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को किया सर्वाधिक भुगतान- राजेंद्र चौधरी

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक भुगतान किया है। आउटलुक के 1 से 15 फरवरी के अंक में गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

FEB 03 , 2016

स्टार्टअप ‌को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।

JAN 25 , 2016

पूर्व नेपाल नरेश ने एक दशक से नहीं दिया बिजली का बिल

नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।

JAN 14 , 2016

3000 स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के बाद भी पेंशन

सरकार ने बुधवार को माना कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 3000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के बाद भी पेंशन का भुगतान करता रहा।

JUL 22 , 2015

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने दी थी विश्व कप भुगतान को स्वीकृति

दक्षिण अफ्रीकी सरकार में शीर्ष स्तर पर एक करोड़ डालर के भुगतान को स्वीकृति दी गई थी जिसके बारे में अमेरिकी जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह 2010 फुटबाल विश्व कप की मेजबान हासिल करने के लिए रिश्वत थी। एक मीडिया रिपोर्ट में आज यह दावा किया गया।

JUN 06 , 2015

संतुलन के दौर में मोदी की इस्राइल यात्रा

पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इस्राइल यात्रा 1992 में शुरू हुई लंबी प्रक्रिया की तार्किक परिणति है, ले‌किन ऐसे वक्त में हो रही है जब थोड़ा संतुलन साधने की जरूरत है।

JUN 01 , 2015

गन्‍ना किसानों का 75 फीसदी भुगतान 15 जुलाई तक: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्‍ना किसानों के 75 फीसदी बकाया भुगतान15 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के गन्‍ना किसानों को करीब 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हे, जिसके हासिल करने के लिए किसानों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

MAY 28 , 2015

सुधार नीतियों से तय होगी भारत की साख-मूडीज

सरकार द्वारा वृद्धि को प्रोत्साहित करने और राजकोषीय एवं आपूर्ति पक्ष की मुश्किलें दूर करने से जुड़ी पहलों से भारत की साख का निर्धारण तय होगा। यह बात बुधवार को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कही।

FEB 25 , 2015

गरीबों के राशन पर पैसे का अड़ंगा

केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नकद भुगतान में तब्दील करने के लिए बड़ी खामोशी से कदम उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो फैसला दिया था, उसे धता बताते हुए इस सुविधा को 100 फीसदी आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है।

FEB 24 , 2015