सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित मीटबंदी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये एक वर्ग विशेष के विरुद़ध अभियान करार देते हुए कहा कि सरकार को इस दुर्भावनापूर्ण कदम में सुधार करना चाहिये।
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।