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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शुरू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी सम-विषम योजना की सोमवार को संसद में तीखी आलोचना की गई और सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसका मकसद सांसदों को अपमानित करना है।

भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता को दिया गया वीजा संभवत: चीन की कड़ी आपत्ति की वजह से रद्द कर दिया है।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।

बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरु हुए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 'ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान को लेकर विपक्ष भले ही आलोचना कर रहा हो लेकिन सरकार इस अभियान से उत्साहित है। भाजपा इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां तो इस अभियान को बड़े ही वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है और जहां पार्टी की सरकार नहीं है वहां कार्यकर्ता ही इस अभियान की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। तीन चरणों में चले इस अभियान का लक्ष्य गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, किसानों की प्रगति और गरीब लोगों की जीविका के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास है।

‘ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान से उत्साहित है भाजपा, विपक्ष ने सरकार को घेरा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।

भाजपा और सरकार ने इशरत जहां मामले को लेकर आज कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और दावा किया कि पार्टी इस बहाने नरेंद्र मोदी को खत्म कर देना चाहती थी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना पर बड़ी सक्रियता से काम किया।

दिल्ली सरकार ने भाजपा के विरोध को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया है इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जरूरी धन खर्च किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम-विषय के दूसरे चरण की असली परीक्षा कल से शुरू होनी है, जब सभी स्कूल और कार्यालय खुल जाएंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर ऑटो, टैक्सी संघ के हड़ताल के आयोजन से भी सार्वजनिक परिवहन पर लोगों का खासा जोर रहेगा। दूसरे चरण को 15 अप्रैल से दो सप्ताह के लिए लागू किया गया है।

दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।