होटल विवाद: "मेजर गोगोई ने दी थी घर पर दबिश", महिला के परिवार का आरोप
कश्मीर में एक युवक को जीप की बोनट से बांधकर ‘मानव ढाल’ बनाने वाले मेजर गोगोई श्रीनगर के होटल मामले...
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असम: अमित शाह की सभा से पहले हिरासत में लिए गए आरटीआई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई
असम के गुवाहाटी में कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अध्यक्ष अखिल गोगोई समेत पुलिस ने समिति के 200...
राजदेव रंजन हत्याकांड में लालू के बेटे तेज प्रताप को CBI से क्लीन चिट, SC ने बंद किया केस
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को राजदेव रंजन...
CJI पर सवाल उठाने वाले जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, कोई संकट नहीं है
भारत के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ ‘‘चयनात्मक’’ तरीके से' मामलों के आवंटन और कुछ न्यायिक आदेशों...
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट
पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई, 2016 को सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अंबिका सोनी के बाद सुशील कुमार शिंदे और रंजीत रंजन को हिमाचल प्रदेश का प्रभार
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने स्वास्थ्य कारणों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के प्रभारी पद से मुक्त करने का आग्रह किया था
युवक को जीप से बांधने पर बोले मेजर गोगोई- ऐसा कर बचाई कई लोगों की जान
कश्मीर में युवक को जीप से बांधकर घुमाने वाले मेजर लिथुल गोगोई ने कहा है कि अगर ऐसा न किया होता तो कश्मीर में उस दिन कई लोगों की जानें जा सकती थी। सेना ने हाल ही में मेजर लिथुल गोगोई को सम्मानित किया है।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन की मेडिकल जांच के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
