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सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही पेपर कोर्ट से बदलकर डिजिटल कोर्ट बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस तरह के बदलावों के बाद हम कोई भी केस डिजिटल में दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा जुलाई में कोर्ट के खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी।

डिजिटीकरण के इस दौर में अपने प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध 233 साल पुरानी एशियाटिक सोसायटी ने समय के साथ चलने के लिए अपनी 50 हजार से ज्यादा पांडुलिपियों और एक लाख से अधिक पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का डिजिटीकरण शुरू कर दिया है।

भारतीय रेल एक ऐसी डिजिटल प्रणाली शुरू करेगी जिसके तहत उसके सभी परिक्षेत्रों जोन की पूरी आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण हो जाएगा।

कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद पिछले कुछ महीनों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है और देश का प्रत्येक नागिरक डिजिटल व्यवस्था में हिस्सेदार बनकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वीर सैनिक बन सकता है।

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नोटबंदी के बाद अब केंद्र सरकार जनता से बैंकों द्वारा डिजिटल मनी के नाम पर 26 हजार करोड़ रुपये वसूलेगी। जो पिछले साल के मुकाबले चार गुना है।

बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।

पूरे देश में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की मजबूती पर जोर देते हुए सरकार ने आज कहा कि देश में 76 हजार ग्राम पंचायतों तक आॉप्टिकल फाइबर केबल बिछ चुकी है और दिसंबर 2018 तक देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रिायों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर नकद लेनदेन कर लगाने की सिफारिश की है।

सोशल मिडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों द्वारा की जा रही टिप्पणी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल और अजॉय कुमार ने दस्तावेजों के साथ बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वालों पर उनके समर्थक भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने पर अचानक उनके बचाव में एक साथ टिप्पणियां तो होती ही है साथ ही ऐसी भाषा का प्रयोग होता है कि पढ़ने वाला शर्मा जाए।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनावों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है लेकिन पिछले एक दशक से प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी चंदे के रूप में मिली नकदी की घोषणा करने से बचते रहे हैं। यूं कहें कि राजनीतिक दल डिजिटल लेनदेन से परहेज करते आ रहे हैं। पिछले एक दशक में इन दलों ने चुनावों के लिए 63 फीसदी चंदा नकद ही लिया है।