उत्तर प्रदेश में रायबरेली के पास जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने पर 31 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह ट्रेन देहरादून से वाराणसी जा रही थी।
चुनावों में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन नया खुलासा। अब आप के भीतर चल रही उठापटक के बीच प्रशांत भूषण द्वारा पार्टी की पीएसी को पिछले साल भेजा गया एक ई-मेल सामने आया है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर नाखुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि वह पार्टी का फैसला करने वाले शीर्ष निकाय में रबर स्टांप नहीं रहेंगे।
भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, हालांकि भारी विरोध को देखते हुए मोदी सरकार सहमति, मुआवजे और निजी क्षेत्र के लिए अधिग्रहण के प्रावधानों पर थोड़ी नरम पड़ी। अब गेंद राज्य सभा के पाले में है। जहां विपक्ष का बहुमत है। विपक्ष और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना जैसे सहयोगी, विधेयक के विरोध की जमीन पर बने रहें चाहें तो आपसी सहमति अथवा दोनों पक्षों की थोड़ी नरमी से विधेयक पारित हो जाए। इस मसले पर कई मत हैं। थोड़े और संशोधनों के पक्षधर तो कुछ इस विधेयक को पूरी तरह नकार देने के। भाजपा की विचारधारा वाले के. एन. गोविंदाचार्य भी इस मसले पर भाजपा सरकार से अलग राय रखते हैं। अण्णा हजारे और उनके सहयोगी संगठनों को मोदी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में गोलबंदी के लिए प्रेरित करने में गोविंदाचार्य ने अहम भूमिका निभाई है।
आम आदमी पार्टी (आप) से प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव और शांति भूषण को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए दिल्ली के पचास से ज्यादा विधायकों ने दस्तखत किये हैं। इससे पहले योगेन्द्र यादव ने कहा था कि विधायकों पर उनके खिलाफ दस्तखत करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। दोनों दलों के नेताओं ने सुर बदलते हुए एक साथ आने का एलान कर दिया।
बिहार में जनता दल यूनाइटेड की बनने जा रही सरकार की पहली परीक्षा राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर होगी। अगर राजद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ तो इसके निश्चित पर दूरगामी संकेत होंगे और अगर शामिल होता है तो इसका अलग संदेश जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी सरकार बनाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनाते दिख रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे मुद्दों को लेकर जो सवाल हैं वह हल हो जाएगा।