जो चाहते हैं उन्हें बीफ खाने की अनुमति दी जानी चाहिए: कांत
वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ कांत का मानना है कि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर कुछ लोग चाहते हों तो उन्हें बीफ सेवन की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंसद की आजादी होनी चाहिए।
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तस्वीरों में जर्मनी
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में जर्मनी की फोटाग्राफर सिब्येल बर्गमन के फैशन रिपोर्ताज, शहरी एवं ग्रामीण परिदृश्य की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है।
कोलकाता में देखिए दुर्लभ डाक टिकटें
राज्य स्तरीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहे कोलकाता में पहली बार सन 1854 में जारी डाक टिकट सहित कुछ दुर्लभ डाक टिकटों को दिखाया जाएगा। यह प्रदर्शनी नौ अक्टूबर से शुरू होगी।
सदियों तक नुकसान पहुंचाएगा समुद्र में गया प्लास्टिक कचरा
प्लास्टिक उपयोग और फेंकने में आसान होने के साथ-साथ आसपास आसानी से उपलब्ध होने के कारण हमारी रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पर यही प्लास्टिक अनजाने में महासागरों और उसके असंख्य जीवों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है।
राष्ट्रीय संग्रहालय में प्राचीन नक्शों की प्रदर्शनी
राजधानी में शुरू हुई प्राचीन नक्शों की एक अनोखी प्रदर्शनी पृथ्वी के सही भौतिक चित्रण के लिए सदियों से अनवरत जारी मानव की अथक कोशिश को उजागर करेगी। यह प्रदर्शनी भारतीय उपमहाद्वीप के प्रयोगात्मक ब्रह्माण्डीय निरूपण से लेकर भौगोलिक चित्रण की विकास यात्रा को भी रेखांकित करेगी।
भारत ने जीती सस्ते आयोडिन नमक के पेटेंट की जंग
यह 21वीं सदी का नमक सत्याग्रह है जिस पर महात्मा गांधी को भी गर्व होता। भारत ने आयोडिन युक्त नमक उत्पादन को लेकर एक दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ पेटेंट की लड़ाई जीत ली है। नमक को लेकर यह लड़ाई भावनगर की एक सरकारी प्रयोगशाला ने जीती और दैनिक उपभोग के आयोडिन युक्त नमक बनाने के पेटेंट का नियंत्रण बहाल कर लिया। इस लड़ाई में बहुराष्ट्रीय कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) को मात मिली।
उत्तर कोरिया ने संरा प्रमुख की यात्रा अचानक रद्द की
उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून को एक औद्योगिक जोन की यात्रा संबंधी दिए गए निमंत्रण को बुधवार को रद्द कर दिया है। बान ने अचानक उठाए गए इस कदम को बहुत खेदजनक करार दिया है।
दिल्ली से सटे सोनीपत-पानीपत बनेंगे स्मार्ट सिटी: ऐसोचैम
हरियाणा के नए उपनगरीय इलाकों सोनीपत और पानीपत को केंद्र की 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने से इस क्षेत्र में करीब 200-300 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की 7 बड़ी खामियां
बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्पतालों, स्कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्तव में नहीं।
मोदी का विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया को आमंत्रण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत में वैश्विक विनिर्माणकार्य का केंद्र बनने की भारी क्षमता है और उन्होंने दुनिया को सबसे तीव्र गति से वृद्धि कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया है।
