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विमुद्रीकरण और अप्रवासी भारतीय

विमुद्रीकरण और अप्रवासी भारतीय

भारत में विमुद्रीकरण के करीब तीन माह पश्चात जिसमें कि 86 % चलित मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस संदर्भ में अप्रवासी भारतीयों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई, यद्यपि अधिकतर अप्रवासी भारतीय इससे अप्रभावित रहे क्योंकि वे भारतीय मुद्रा से व्यवहार नहीं करते परंतु उनके सगे-संबंधी भारत में इससे अवश्य प्रभावित रहे, लेकिन फिर भी अप्रवासी भारतीयों ने इस विमुद्रीकरण का स्वागत किया परंतु वे चाहते थे कि भारत सरकार ऐसा विचार अमल में लाए जो विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय विदेशों में मौजूद अपने दूतावास में जाकर भारतीय मुद्रा को जमा अथवा बदलवा सके।
नोटबंदी के बाद जनधन खाते में जमा धनराशि में हुई वृद्धि: जेटली

नोटबंदी के बाद जनधन खाते में जमा धनराशि में हुई वृद्धि: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा धनराशि में वृद्धि हुई है। 25 जनवरी 2017 को जनधन खाते में 64,914 करोड़ रूपये की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20,884 करोड़ रूपये अधिक है।
आयकर विभाग ने की 18 लाख खातों की पहचान

आयकर विभाग ने की 18 लाख खातों की पहचान

सरकार ने कहा कि उसने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान कर ली है, जिन्हें नोटबंदी का सरकारी फरमान जारी होने के बाद के सप्ताहों में किए गए बड़े कैश लेनदेन के स्रोत की जानकारी देनी होगी। यह कदम इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन क्लीन मनी/स्वच्छ धन अभियान कार्यक्रम के तहत उठाया जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को दिखाती है आर्थिक समीक्षा: कांग्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को दिखाती है आर्थिक समीक्षा: कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाती है और सरकार इसके समक्ष पेश समस्याओं का फौरी या दीर्घकालिक समाधान खोजने में विफल रही है।
सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से इंकार

सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से इंकार

सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित नए विधेयक पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।
ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय

ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने की आसाराम की जमानत याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने की आसाराम की जमानत याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने आज दुष्कुर्म और यौन शोषण मामलों के आरोपी आसाराम बापू के मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
पारदर्शिता के लिए नोटबंदी अध्यादेश राज्यसभा में भी लाए सरकार : कांग्रेस

पारदर्शिता के लिए नोटबंदी अध्यादेश राज्यसभा में भी लाए सरकार : कांग्रेस

कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी कि यदि वह पारदर्शिता में यकीन करती है तो नोटबंदी पर अध्यादेश पारित कराने वास्ते राज्यसभा में लाए।
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