Search Result : "आतंकवाद निरोधी विधेयक"

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को अपने कार्यकाल का आखिरी 'स्‍टेट ऑफ द यूनियन' भाषण दिया। इस मौके पर उन्‍होंने इस्‍लामिक स्‍टेट और आतंकवाद को करार जवाब देने के दावे के साथ-साथ अपने कार्यकाल की नाकामी का जिक्र भी किया।

केंद्रीय गृह मंत्री रहते पी चिदंबरम राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध केंद्र (एनसीटीसी) का गठन भाजपा के विरोध के कारण नहीं कर पाए थे मगर वे आज भी इसका गठन किए जाने के पक्षधर हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम का मानना है कि यदि इसका गठन किया गया होता तो पठानकोट हमले जैसी स्थिति से ज्यादा कारगर तरीके से निबटा जा सकता था।

एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की तरफ से धमकी मिली है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी को कथित तौर पर यह धमकी आईएसआईएस के खिलाफ बोलने की वजह से एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिली है। हालांकि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओवैसी ने कहा है कि वह इससे डरने वाले नहीं हैं।

एक गूढ़ वकील से लेकर देश के अब तक के एकमात्र मुस्लिम गृहमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह राष्ट्रीय राजनीति और जम्मू-कश्मीर की राजनीति में अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। लगभग छह दशक तक के अपने राजनीतिक जीवन में सईद जम्मू-कश्मीर के ताकतवर अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी शक्ति का केंद्र बनकर उभरे। राजनीति के खेल में हमेशा अपने पत्ते छिपाकर रखने वाले सईद अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप चलने के लिए विरोधाभासी विचारधाराओं वाले दलों के साथ भी दोस्ती में गुरेज नहीं करते थे।

गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार ने एक बार फिर विपक्ष से सहयोग मांगा है। ताकि संसद के आगामी सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जा सके। सरकार इसके लिए अलग से सत्र बुलाने पर भी विचार कर सकती है।

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि भारतीय उप महाद्वीप क्षेत्र से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का परिसंघ बनाया जाना चाहिए। पासवान ने यहां पीटीआई-भाषा से कहा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक परिसंघ जिसकी यूरोपीय संघ के यूरो की तर्ज पर एक मुद्रा हो, का गठन किया जाना चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।

अफगानिस्तान में नए सिरे से अल-कायदा के शिविर पनपने की आशंका पर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में एक पुराना दुश्मन फिर से सिर उठा रहा है।

आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्‍मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।

संसद का एक और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के कारण जीएसटी और रियल एस्टेट सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक अटक गए। यहां तक की लोकसभा में कल पेश हुआ बैंकरप्सी बिल भी ज्वाइंट कमिटी को भेज दिया गया है। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट संशोधन विधेयक, सुगर सेश संशोधन विधेयक भी पारित नहीं हो पाया।

संसद सत्र के अंतिम दिन परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि परमाणु उर्जा के क्षेत्र में बनायी जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की होगी।