एक अमेरिकी शोधार्थी से कथित बलात्कार के मामले में जाने-माने संस्कृतिकर्मी और फिल्म 'पीपली लाइव' के सह-निर्देशक महमूद फारुखी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बारात का मजा तो तभी है जब दूल्हा घोड़ी पर हो और बाराती घोड़ी के आगे नागिन डांस कर सकें। भारत में तो बाराती इसका मजा उठा सकते हैं, लेकिन अमेरिका में तो दूल्हे राजा कार में बैठ कर ही दुलहनिया को विदा कराने पहुंचते थे। लेकिन यदि आप अमेरिका में रहते हैं और घोड़ी पर दूल्हे राजा को ले जाना चाहें तो उसका भी इंतजाम है। आप दूल्हे को घोड़ी पर बैठा कर बारात ले जाने में खुश रहिए और अमेरिका के होटल करोड़ो डॉलर कमा कर खुश होंगे।
अभी तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के हिंदी फिल्मी प्रेम के बारे में लोगों को पता था। लेकिन लगता है राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भी फिल्मों के शौकीन हैं। राष्ट्रपति भवन में पीकू फिल्म का खास शो रखा गया।
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई को गोली मारने वाले 10 लोगों में से 8 को रिहा किए जाने से स्तब्ध एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि इससे पाकिस्तानी लड़कियों को संदेश जाएगा कि सरकार उनकी रक्षा नहीं करेगी।
भारत में मीडिया, जनमत और धारणाएं मैनेज की अपनी काबिलियत से यह सरकार अभिभूत हो गई दिखती है। इतना कि अपनी महान क्षमताओं के कल्पना-लोक में मदोन्मत्त विचरती वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया या फिर भारत के लिए दशकों से शूल बने पड़ोसी देश के फौजी प्रतिष्ठान को अपने बड़बोलेपन और धौंस-पट्टी से ही प्रभावित कर लेना चाहती है।
श्रीलंका से तमिल विद्रोहियों को पूरी तरह कुचल देने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को डर सता रहा है कि इतनी मुश्किल से हराए गए अलगाववादी तमिल टाइगर्स फिर से एकजुट हो सकते हैं और देश में आतंकवाद फिर से पनप सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।
धार्मिक वैमनस्य के चलते एक भारतीय व्यक्ति पर हमला कर उसे एक सबवे ट्रेन के सामने धक्का देकर मारने वाली अमेरिकी महिला (33) को 24 साल जेल की सजा सुनाई गई है।