कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की नयी सरकार के समक्ष पहला काम राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करना होना चाहिए और ‘इंडिया’ गठबंधन दलों को इसका समर्थन करना चाहिए।
चिदंरबरम ने कहा कि यदि केंद्र सरकार सहमत नहीं होती है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए क्योंकि केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में चुनाव नतीजों के बाद और नयी सरकार के कार्यभार संभालने से कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने अपने पास शक्तियां रख लीं जो लोगों के फैसले का मजाक उड़ाना है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘नयी सरकार का पहला काम जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करना होना चाहिए और ‘इंडिया’ गठबंधन के सभी दलों को इस मांग का समर्थन करना चाहिए।’’
चिदंबरम ने कहा, ‘‘सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर नयी जम्मू-कश्मीर सरकार को उच्चतम न्यायालय जाने में संकोच नहीं करना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘अगर केंद्र सरकार ऐसा करने में हिचकिचाती है, तो यह अदालत की अवमानना होगी।’’
