तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य की पूरी तरह से उपेक्षा की गई और वह इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।
स्टालिन ने बजट को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है, इसलिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना सही है।
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद केंद्रीय बजट को लेकर 24 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
स्टालिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “तमिलनाडु के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए , हम जनता की अदालत में लड़ाई जारी रखेंगे।”
स्टालिन ने बिहार और आंध्र प्रदेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि ‘अल्पसंख्यक भाजपा’ को ‘बहुसंख्यक भाजपा’ बनाने वाले कुछ क्षेत्रीय दलों को संतुष्ट करने के लिए बजट में कुछ राज्यों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही ऐसी योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इस बात को लेकर संदेह है कि इन्हें लागू किया जाएगा या नहीं।
स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए ‘मेट्रो रेल योजना’ की घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए (चेन्नई मेट्रो रेल चरण-2) कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई और राज्य को आज तक धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बिहार और आंध्र प्रदेश का भविष्य तमिलनाडु जैसा नहीं होगा।
स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु और तिरुक्कुरल, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे उससे प्यार करते हैं, दोनों का बजट में जिक्र तक नहीं किया गया।
