बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार से "बुलडोजर की राजनीति" बंद करने और मानव बस्तियों में घुसकर लोगों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों से निपटने के लिए रणनीति बनाने को कहा।
उन्होंने कहा, "यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं पर हमला कर रहे हैं। सरकार को इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मजदूर और गरीब लोग अपने जानवरों के लिए चारे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को जंगली जानवरों से निपटने के लिए रणनीति बनानी चाहिए।"
मायावती ने सरकार और समाजवादी पार्टी से कहा कि वे "बुलडोजर की राजनीति" को सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दें "जहां न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।"
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को टिप्पणी की थी, "किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है? भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।"
इस टिप्पणी से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनके पूर्ववर्ती अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की "बुलडोजर कार्रवाई" को बहादुरी भरा बताया, जबकि यादव ने उन्हें चुनौती दी कि अगर उन्हें अपने दृष्टिकोण पर इतना भरोसा है तो वे "बुलडोजर" चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें।
बसपा अध्यक्ष ने एक बयान में एक निजी एम्बुलेंस में महिला के साथ हुए बलात्कार का भी जिक्र किया और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "यूपी के बस्ती जिले में एक प्राइवेट एंबुलेंस चालक ने मरीज को ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रयास किया, यह बेहद शर्मनाक है। महिला के पति की मौत हो गई। सरकार को चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।"
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