भ्रष्टाचार पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट के प्रस्तावित एक दिवसीय उपवास से पहले राजस्थान के एक कैबिनेट मंत्री ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उन लोगों को समर्थन न दें जो अशोक गहलोत सरकार द्वारा किए गए कार्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गुटबाजी के बीच पायलट द्वारा गहलोत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के कदम को साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले नेतृत्व के मुद्दे को हल करने के लिए आलाकमान पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
पायलट ने रविवार को आरोप लगाया कि गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार राजस्थान में भाजपा शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में विफल रही और कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए मंगलवार को एक दिन का उपवास रखने की घोषणा की। पायलट खेमे के एक विधायक ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री जनहित में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं.
अनशन के दौरान पायलट के साथ किसी विधायक या मंत्री के शामिल होने की उम्मीद नहीं है लेकिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से उनके हजारों समर्थकों के यहां शहीद स्मारक आने की संभावना है जहां वह मंगलवार को अनशन पर बैठेंगे।
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल लोगों को सोचना चाहिए कि पार्टी आलाकमान ने ही गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि सीएम दीवार बनाते हैं लेकिन एक व्यक्ति अपने गलत बयानों से उसे तोड़ देता है। "इसका क्या मतलब है? पार्टी कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि वे ऐसे लोगों को समर्थन न दें ताकि कांग्रेस चुनाव जीत जाए। ऐसा करने से हम आगे बढ़ पाएंगे।'
उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने बेहतरीन बजट पेश किया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राज्य में जबर्दस्त समर्थन मिला और जब इन बातों को आगे बढ़ाया जाएगा, तभी पार्टी चुनाव जीत पाएगी। पायलट खेमे के मुताबिक, पायलट का समर्थन करने वाले कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों को कल उनके साथ नहीं बैठने को कहा गया है। हालांकि, उनके समर्थक उनके समर्थन में अनशन पर रहेंगे।
दूसरी ओर, पायलट के वफादार विधायक वेद सोलंकी ने NDTV को बताया कि पायलट ने पिछली वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है और कई विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने नहीं आने को कहा है। उन्होंने कहा, "ये वे मुद्दे हैं जो पार्टी के नेताओं ने चुनाव के दौरान उठाए थे और कहा था कि खनन घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाएगी।"
कांग्रेस में फूट की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सोलंकी ने कहा, 'मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता लेकिन मैं अपने बारे में यही कह सकता हूं कि मैं पायलट के साथ हूं।' पायलट खेमे के एक अन्य नेता ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लेकिन पार्टी नेतृत्व इसे पार्टी के नुकसान के रूप में देखता है।
पायलट ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा, "पिछली वसुंधरा राजे सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर (गहलोत सरकार द्वारा) कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्ष में रहते हुए हमने 45,000 करोड़ रुपये के खदान घोटाले की जांच का वादा किया था।"
राजस्थान में दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर गतिरोध बना हुआ है। जुलाई 2020 में, पायलट और पार्टी विधायकों के एक वर्ग ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए खुले तौर पर विद्रोह कर दिया। इसने एक महीने के लंबे राजनीतिक संकट को जन्म दिया, जो पार्टी आलाकमान द्वारा पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया।
2020 में पायलट और 18 अन्य विधायकों के विद्रोह के बाद, गहलोत ने अपने पूर्व डिप्टी के लिए "गद्दार", "नकरा", "निकम्मा" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन पर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में भाजपा नेताओं के साथ शामिल होने का आरोप लगाया। पायलट की पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित खनन घोटाले और अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश देने और कार्रवाई करने की मांग का राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने समर्थन किया था।
खाचरियावास जयपुर कांग्रेस अध्यक्ष थे जब पायलट पीसीसी प्रमुख थे और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने में उनके साथ सबसे आगे रहते थे। वह पहले पायलट खेमे में थे लेकिन 2020 में गहलोत के खिलाफ पायलट के विद्रोह के दौरान, खाचरियावास गहलोत खेमे में चले गए।
