कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बजाय हिंसा प्रभावित मणिपुर के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने को कहा और पूर्वोत्तर राज्य में शांति बनाए रखने में उनकी "पूर्ण विफलता" के लिए गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग की।
कांग्रेस ने मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन की मांग की, जो आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हिंसा से प्रभावित है। मोदी जी, आप देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं और कर्नाटक के लोग भी देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है और चाहते हैं कि आप मणिपुर को जलने से बचाएं और पहले राज्य में शांति बहाल करें।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "कर्नाटक में वोट मांगना आपके 'कर्त्तव्य' (कर्तव्य) के खिलाफ है और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका कर्तव्य मणिपुर को बचाना है।" उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री पूरी तरह से विफल रहे हैं, और उन्होंने असम और मिजोरम के पुलिस बलों के बीच पहले हुए संघर्ष और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का उल्लेख किया।
कांग्रेस नेता ने कहा, "आपको अपने पद पर बने रहने का क्या नैतिक अधिकार है। वास्तव में (संविधान के) अनुच्छेद 356 को लागू करके तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास किए जाने चाहिए।"
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर एक सरकारी आदेश साझा किया और बताया कि राज्य सरकार ने लिखा है कि वह "देखने पर गोली मारने के आदेश को अधिकृत करते हुए प्रसन्न है"।
उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, "ब्रिटिश सरकार की तरह, केवल मोदी सरकार ही इस तरह की कठोर भाषा का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि मणिपुर में कानून व्यवस्था और संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह चरमरा गई है।"
उन्होंने कहा, "यह एक उपयुक्त मामला है जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए या तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। यह एक उपयुक्त मामला है जहां मणिपुर में भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 356, जो कि राष्ट्रपति शासन है, लगाया जाना चाहिए।"
श्रीनेत ने कहा कि मणिपुर पिछले चार दिनों से जल रहा है और लूट, हत्या और आगजनी की खबरें आ रही हैं। वहां स्थिति इतनी खराब है कि इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं, आधे राज्य में कर्फ्यू लगा हुआ है और भारतीय रेलवे ने सेवाएं बंद कर दी मणिपुर के मंत्री, विधायक और सांसद प्रधानमंत्री से जल रहे मणिपुर को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें मणिपुर की स्थिति की कोई परवाह नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया, ''वे वोटों को लेकर इतने चिंतित हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर जल कर राख हो जाए.'' मेटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के कदमों के विरोध में नागा और कुकी आदिवासियों द्वारा 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित करने के बाद हुए हमलों के प्रतिशोध में प्रतिद्वंद्वी समुदायों द्वारा जवाबी हमले किए जाने के साथ बुधवार को मणिपुर में झड़पें शुरू हो गईं और रात भर तेज हो गईं।
राज्य सरकार ने गुरुवार को बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए "अत्यधिक मामलों" में देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया, जिसने अपने गांवों से 9,000 से अधिक लोगों को विस्थापित किया है।
