भाजपा ने गुरुवार को रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को लेकर दिल्ली की आप सरकार पर हमला तेज कर दिया और कथित तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अवैध प्रवासियों को रेवड़ी बांट रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए सुरक्षा से राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करने को तैयार हैं।
बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए केजरीवाल रोहिंग्याओं को मुफ्त पानी, बिजली, राशन दे रहे हैं और दिल्ली सरकार अब उन्हें फ्लैट देने की योजना बना रही है, अब उन्हें वे रेवड़ी (मुफ्त) बांट रहे हैं।”
दिल्ली के बक्करवाला इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट में स्थानांतरित करने के मुद्दे पर भाजपा और आप के बीच वाकयुद्ध चल रहा है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरह के किसी भी कदम से इनकार किया और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि "अवैध विदेशी" उनके प्रत्यर्पण तक हिरासत केंद्रों में रहें। उन्होने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने "रोहिंग्या मुसलमानों को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया।"
ठाकुर ने केजरीवाल को "मुख्यमंत्री नहीं झूठ मंत्री" करार देते हुए कहा, "वह खुला झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल और आप वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "भाजपा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है," उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि अवैध प्रवासियों को यहां आश्रय नहीं दिया जाएगा और सरकार उन्हें उनके देशों में वापस भेजने के लिए बातचीत कर रही है।
ठाकुर ने कहा, "मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।"
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश देने का आग्रह किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को राष्ट्रीय राजधानी में अपार्टमेंट में स्थानांतरित करने का निर्णय किसके निर्देश पर लिया गया था।
उन्होंने कहा, "हमने रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैटों में स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया। केंद्र भी कहता है कि ऐसा नहीं हुआ। फिर यह किसने किया?" सिसोदिया ने पूछा और फैसले के पीछे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
