लंबे समय से राजस्थान कांग्रेस में चली आ रही आपसी खींचतान पर लगाम लग सकती है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही पार्टी ने संकेत दिया कि राज्य विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं होगा। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह राजस्थान विधानसभा चुनाव जीत सकती है, बशर्ते एकजुटता हो और अनुशासन नहीं बनाए रखने और पार्टी मंच के बाहर बोलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
कांग्रेस ने दावा किया कि उसने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के बीच मतभेदों की बातचीत को खत्म करने की मांग करते हुए सभी मुद्दों को सुलझा लिया है, जो अक्सर सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ होते रहे हैं। कहा गया है कि सभी का मानना है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के सत्ता से बाहर होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन्हें मिलकर काम करने की जरूरत है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव प्रभारी संगठन के सी वेणुगोपाल ने राजस्थान में चुनाव तैयारियों पर पार्टी की रणनीति बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सभी नेता इस बात पर सहमत हैं कि कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव जीत सकती है, बशर्ते पूरी एकता हो। हालाँकि, उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के बीच किसी भी शांति फॉर्मूले पर टिप्पणी करने से परहेज किया।
जब वेणुगोपाल से पूछा गया कि पार्टी किसके नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा, "हमारा इतिहास ज्ञात है, हम कभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन हम एक साथ और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे।"
पार्टी ने यह भी कहा कि वह सितंबर के पहले सप्ताह तक राज्य चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का फैसला करेगी और जीतना ही उनके चयन का एकमात्र मानदंड होगा। कहा गया है कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस नेता भी शुक्रवार से घर-घर अभियान चलाकर मैदान में उतरेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, राजस्थान के लिए एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पायलट और राज्य के कई विधायक और मंत्री यहां एआईसीसी मुख्यालय में बैठक में उपस्थित थे। पैर की उंगलियों की चोट से उबर रहे गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।
सूत्रों ने कहा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस की संभावनाओं और जमीनी स्तर पर स्थिति के बारे में खुलकर चर्चा हुई और जीत के कारक को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान, गांधी ने गहलोत से कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार में उनका हक मिलना चाहिए और विधानसभा चुनाव से पहले बचे कुछ महीनों में उनके लिए "गतिशील भूमिका" का आह्वान किया।
वेणुगोपाल ने कहा कि यह बैठक राजस्थान के बारे में एक तैयारी थी, जिसके दौरान पार्टी नेतृत्व ने राज्य में चुनाव प्रबंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए और सभी लंबित मुद्दों का समाधान किया। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी, प्रवृत्ति को पलटेगी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार दोबारा बनाएगी।''
वेणुगोपाल ने कहा, "हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस राजस्थान में जीतेगी। उम्मीदवारों का चयन जीतने की क्षमता के आधार पर होगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम सितंबर के पहले सप्ताह में पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला करेंगे।" बैठक को "बहुत सफल और सार्थक" बताया गया।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, पायलट ने खुशी व्यक्त की कि एआईसीसी ने युवाओं के कल्याण और पिछली वसुंधरा राजे सरकार के तहत भ्रष्टाचार के बारे में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संज्ञान लिया है, और कहा कि पार्टी भारी जीत हासिल करने के लिए एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ''गंभीर'' है और भाजपा शासन में हुए सभी भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
शुक्रवार से शुरू होने वाले अभियान पर वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस विधायक, नेता, जमीनी कार्यकर्ता और मंत्री अगले 90 दिनों के दौरान सभी समुदायों और सामाजिक समूहों के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र के साथ-साथ राजस्थान में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी।
उन्होंने बैठक के बाद कहा कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय पर अधिक जोर दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित राजस्थान के 29 नेताओं ने भाग लिया। वेणुगोपाल ने कहा कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 'हमें राजस्थान जीतना है और हम जीत सकते हैं, बशर्ते राजस्थान कांग्रेस में सर्वसम्मति हो।' कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले मतभेद थे लेकिन आज की बैठक में सभी नेताओं ने कहा कि वे एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे।
उन्होंने कहा, "पार्टी ने फैसला किया कि आज से सभी को सख्त अनुशासन का पालन करना चाहिए। जो भी मुद्दे हैं, उन्हें पार्टी फोरम के अंदर चर्चा करनी होगी। पार्टी के बाहर, किसी को भी पार्टी की आंतरिक राजनीति के बारे में बोलने की आजादी नहीं है, चाहे वह सरकार के खिलाफ हो या पार्टी के खिलाफ. अगर कोई बाहर बोलेगा तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।'' वेणुगोपाल ने कहा कि सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और बैठक का संदेश भी यही है। उन्होंने कहा, "सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं।"
वेणुगोपाल ने यह भी घोषणा की कि राजस्थान सरकार जल्द ही राजस्थान लोक सेवा आयोग में सुधारों पर एक नया कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे से निपटने के लिए उत्सुक है, जिस पर एक नया कानून भी आएगा। ये उन मांगों में से थीं जो पायलट ने पहले उठाई थीं। उन्होंने कहा कि पायलट ने भी बहुत अच्छी बात की और बैठक में कहा कि उन्हें विश्वास है कि "हम राज्य में जीतेंगे और पार्टी वहां अपनी सरकार दोहराएगी"।
पायलट ने कहा कि राजस्थान में पार्टी के विधायक और पदाधिकारी आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि राज्य में मौजूदा सरकारों को बाहर करने की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए।
पार्टी के कार्यों और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आश्वासन से संतुष्ट पायलट ने यह भी कहा कि वह खड़गे, गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के फैसले का पालन करेंगे कि वह आगे क्या भूमिका निभाएंगे।
2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट सत्ता के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं। 2020 में, पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया जिसके बाद उन्हें पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। .
पिछले साल, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को प्रभावित करने का आलाकमान का प्रयास विफल हो गया था क्योंकि गहलोत के वफादारों ने अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था और विधायक दल की बैठक नहीं होने दी थी।
पायलट ने पिछले महीने पार्टी की चेतावनी को खारिज कर दिया था और पिछली राजे सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार पर "निष्क्रियता" को लेकर गहलोत पर निशाना साधते हुए एक दिन का उपवास किया था। खड़गे चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ प्रमुख रणनीति बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। वह पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं।
