नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि भाजपा शासन के पिछले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर ने राज्य के दर्जे से लेकर पहचान और भूमि अधिकारों तक सब कुछ खो दिया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने के सत्तारूढ़ दल के दावों पर सवाल उठाया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा नेता को यह बताना चाहिए कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए एनसी और कांग्रेस को क्यों दोषी ठहरा रही है, जबकि वह देश के बाकी हिस्सों में पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं।
उन्होंने अगस्त 2019 में क्षेत्र को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए भाजपा पर निशाना साधा।
“2014 के विधानसभा चुनावों में, जब मैं आपके सामने आया था, तब हमारा अपना राज्य था और लद्दाख हमारा हिस्सा था। हमारे पास अपना झंडा, संविधान, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, जमीन, पानी, पहाड़ और जंगलों पर अधिकार थे। पुंछ-हवेली विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार ऐजाज अहमद जान के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा, "10 साल बीत जाने के बाद आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और यह सब भाजपा के शासन में हुआ है।"
अब्दुल्ला ने नौशेरा में जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख रविंदर रैना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एनसी उम्मीदवार सुरिंदर चौधरी और कालाकोट में पार्टी नेता ठाकुर यशु राछपाल सिंह के समर्थन में चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, "जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तब बहुत सारे वादे किए गए थे। हमें बताया गया था कि यह हमारे विकास, रोजगार सृजन, उद्योगों की स्थापना, पर्यटन की कमी और स्वास्थ्य सेवा के अलावा युवाओं के हाथों में बंदूकें सौंपने में सबसे बड़ी बाधा है। पांच साल बीत चुके हैं और आज मैं यह पूछने के लिए मजबूर हूं कि जम्मू-कश्मीर में क्या बदला है।"
नेकां नेता ने कहा कि न तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही नए उद्योग लगे, इसके बजाय लोग अब बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने नौशेरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा, "बीजेपी के पिछले 10 साल जम्मू-कश्मीर के लोगों पर बोझ साबित हुए हैं। वे दावा कर रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है। जमीनी हकीकत बताती है कि यह जम्मू क्षेत्र के नए इलाकों में फैल गया है, जिन्हें मेरी सरकार के दौरान 2014 से पहले शांतिपूर्ण घोषित किया गया था।" उन्होंने कहा कि नेकां-कांग्रेस गठबंधन अगली सरकार बनाएगा और कहा कि जम्मू क्षेत्र के आतंकवाद प्रभावित इलाकों में शांति लौटेगी। कालाकोट रैली में अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से न केवल जम्मू-कश्मीर का नक्शा बदल गया है, बल्कि देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू-कश्मीर के रिश्ते भी खराब हुए हैं।
उन्होंने कहा, "बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच के रिश्ते को खत्म कर दिया है।" बडगाम में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने अमित शाह की इस टिप्पणी की आलोचना की कि नेकां और कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, "शाह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि देश के बाकी हिस्सों में जब भाजपा बात करती है, तो वे पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं। लेकिन, जम्मू-कश्मीर में वे एनसी और कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं।"
श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का जिक्र करते हुए एनसी नेता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जिन 40,000 लोगों को आतंकवाद के शिकार के रूप में गिना है, उनमें से एक उनके साथ खड़ा था। उन्होंने कहा, "मेहदी के पिता आतंकवाद के कारण खो गए। वे उन कई परिवारों में से एक हैं, जो जम्मू-कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा थे और एनसी से जुड़े थे, जिन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे इस राजनीतिक विश्वास को छोड़ना नहीं चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर में जो भी आएगा, वह संविधान के जरिए आएगा।"
अगर वे वास्तव में मानते हैं कि एनसी और कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, तो "वे पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं?" उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, "अगर हम आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, तो कल पाकिस्तान सरकार से बात करें, क्योंकि उनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है। फिर श्रीनगर-मुजफ्फराबाद, पुंछ-रावलकोट और अन्य जैसे नियंत्रण रेखा पार मार्गों को फिर से खोलें, क्योंकि पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है और इसके लिए एनसी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। आप पाकिस्तान को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं?"
एनसी उपाध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा स्थिति के कारण जम्मू-कश्मीर के लोग "परेशान" हैं। उन्होंने कहा, "वे इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। युवाओं के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनमें से कई को जम्मू-कश्मीर के बाहर जेल में रखा जा रहा है। लोग ऐसे मुद्दों का समाधान चाहते हैं और यही कारण है कि वे न केवल रैलियों में भाग ले रहे हैं, बल्कि मतदान के दिन मतदान भी कर रहे हैं।"
