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छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP का वादा

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई हैं।...
छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP का वादा

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पहले दिन तीन जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। डोंगरगढ़ में जनसभा के दौरान राहुल ने छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के केन्द्र में किसानों से जुड़े वादे अहम हैं।

कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र 24 जिले में अलग-अलग वर्गों के लोगों के सुझावों के आधार पर तैयार किया है और इसमें विकास के 36 लक्ष्यों को शामिल किया गया है।

घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार के गठन के 10 दिनों के भीतर किसानों को ऋण में छूट देने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न फसलों पर एमएसपी तय करने की घोषणा की है। चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए और मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपए तय किया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में घरेलू बिजली बिल की दर को आधा करने, शहरी और ग्रामीण परिवारों को आवास सुरक्षा, सभी वर्ग के लोगों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो चावल देने, राजीव मित्र योजना के तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को मासिक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

घोषणापत्र में किसानों और बेरोजगारों के अलावा प्रदेश के लिए पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं-

1. सरकार गठन के 10 दिन के भीतर किसानों के लिए तत्काल ऋण छूट।

2. 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान।

3. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लागू करना। चावल के लिए 2500 प्रति क्विंटल और मक्का के लिए 1700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी।

4.घरेलू उपभोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की दरें आधा करना। शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए घर और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए जमीन का वादा।

5. हर परिवार को हर महीने एक रुपये प्रति किलो की दर पर 35 किलो चावल का वादा।

6. घर घर रोजगार, हर घर रोजगार के तहत रोजगार पर झुकाव, वित्तीय सहायता के लिए 'राजीव मित्र योजना' के तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को मासिक अनुदान का प्रावधान।

7. महिला सुरक्षा के लिए विशेष महिला थाने, हर थाने में महिला सेल।

8. अल्पसंख्यक समुदायों और उनके हितों के लिए उनकी सुरक्षा, नौकरी के अवसरों और व्यापार करने में आसानी के लिए विशेष सहायता के प्रस्ताव।

9. 70-85 वन फसलों पर एमएसपी में वृद्धि और तेंदू पत्ता श्रमिकों के लिए 4000 रुपये प्रति बैग। दैनिक मजदूरी मजदूरों के लिए एक सम्मानजनक आय।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 18 सीटों के लिए 12 नवंबर को होना मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को 72 सीटों के लिए मतदान होगा।छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में अभी कुल 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। राज्य में कुल 51 सीटें सामान्य, 10 सीटें एससी और 29 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं।

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