तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को MGNREGS पर श्वेत पत्र की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के दौरान लोकसभा से वॉकआउट किया, जिसके लिए पश्चिम बंगाल को मार्च 2022 से फंड दिया जाना बंद है। TMC नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि मंत्री ने राज्यवार फंड आवंटन का उल्लेख नहीं किया और केवल समग्र वितरण पर ध्यान केंद्रित किया।
बंद्योपाध्याय ने कहा, "हम MGNREGS और आवास योजना के लिए लंबित बकाया राशि को लेकर बहुत चिंतित हैं। अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण में इस पर श्वेत पत्र मांगा था। हालांकि वित्त मंत्री परियोजनाओं और कितना पैसा आवंटित किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने राज्यवार आवंटन का कभी उल्लेख नहीं किया।"
उन्होंने कहा,"हमने मांग करते हुए वॉकआउट किया कि PMAY, MGNREGS, कैसे बंगाल को वंचित किया जा रहा है और आर्थिक रूप से नाकाबंदी की जा रही है, इस पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। हम आने वाले दिनों में अपना विरोध जारी रखेंगे।" सीतारमण की आलोचना करते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने श्वेत पत्र जारी नहीं किया, क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं हैं।
बनर्जी ने कहा, "जिस दिन मैंने सदन में अपना भाषण दिया था, मैंने कहा था कि मैं सदन में अपने तथ्य रख सकता हूं और मंत्री जवाबी तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मंत्री को लोकसभा में तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर बोलना चाहिए। यही कारण है कि मैंने उनसे श्वेत पत्र प्रकाशित करने के लिए कहा था... दस्तावेज झूठ नहीं बोलते।"
उन्होंने कहा,"वे सार्वजनिक डोमेन में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं हैं। आज तक, उन्होंने बंगाल से 1.72 लाख करोड़ रुपये रोक रखे हैं," उन्होंने शनिवार को नीति आयोग की बैठक का भी जिक्र किया, जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वॉकआउट किया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई और दो मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया।
उन्होंने कहा, "दो दिन पहले हमारी सीएम नीति आयोग में भी यही मुद्दा उठाने गई थीं, जहां वे विपक्ष की एकमात्र सीएम थीं। वे इसलिए गई थीं क्योंकि उनके भाजपा से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लोगों की मांगें उठानी थीं।" "हम झुकने को तैयार हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि गोवा, आंध्र और असम के सीएम को लगभग 20 मिनट तक बोलने की अनुमति दी गई, लेकिन बंगाल की सीएम को 2 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई और घंटी बजने से उनका भाषण बाधित हो गया। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।"
बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल से चुने गए 12 भाजपा सांसदों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर आवास और मनरेगा के लिए बंगाल को जारी किए गए फंड पर श्वेत पत्र की मांग कर सकते हैं। बाद में एक्स पर एक पोस्ट में बनर्जी ने वित्त मंत्री द्वारा अपने भाषण में पश्चिम बंगाल का उल्लेख न करने पर फिर से आपत्ति जताई। "अपने बजट जवाब के दौरान, जो 100 मिनट से अधिक समय तक चला, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैकड़ों झूठे दावे किए, लेकिन एक बार भी बंगाल की वंचितता का उल्लेख करने में विफल रहीं। "केंद्र सरकार ने संसद में दावा किया कि किसी भी राज्य को 'किसी भी पैसे से वंचित नहीं किया जा रहा है'। लेकिन 138 दिन और 3319+ घंटे बाद भी, भाजपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल में 2021 की हार के बाद से मनरेगा और आवास योजना पर श्वेत पत्र उपलब्ध कराने में विफल रहा है,"
उन्होंने कहा"उधार के समय पर होने का तनाव हर ऐसे कवर-अप के साथ अधिक स्पष्ट हो रहा है!" उन्होंने कहा। इससे पहले सुबह लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्य के लंबित बकाए का मुद्दा उठाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य से अनियमितताओं की सूचना मिली है। चौहान ने कहा, "अगर कोई योजना का दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, या वे योजना का नाम बदल रहे हैं, तो हम लोगों के धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे।" केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को धन जारी करना 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है।
