नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि हाल के दिनों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी के लिए विधानसभा चुनाव में देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता, जबकि 1996 में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था।
उन्होंने कहा, “कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थिति खराब हो गई है और इसलिए चुनाव नहीं होने चाहिए। आपको क्या हो गया है? क्या हम इतने कमजोर हैं या स्थिति इतनी खराब हो गई है कि चुनाव कराने की कोई संभावना नहीं है?" उन्होंने कहा, हमने 1996 में चुनाव कराए थे और आपको इस बात से सहमत होना होगा कि उस समय और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है।"
उमर अब्दुल्ला ने कहा,"जो लोग (जम्मू-कश्मीर में) चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि हम बंदूकधारी ताकतों के सामने झुक रहे हैं और हार स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही अपने बलों के बलिदानों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। आप हमारे दुश्मनों से कहते हैं कि हम बिना लड़े ही हार मान लेंगे।"
उन्होंने कहा, "अगर आप ऐसी ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं तो (विधानसभा) चुनाव मत लड़िए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं, जिसने 30 सितंबर की समयसीमा तय की है।" उन्होंने कहा, "आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है और हम उन ताकतों के सामने झुक रहे हैं, जिन्होंने पिछले (तीन) सालों में हमारे 55 बहादुरों को शहीद किया। अगर आप उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करना और बर्बाद करना चाहते हैं, तो हम चुपचाप फैसला सहन कर लेंगे, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते।"
अब्दुल्ला ने सांबा जिले के गुरहा स्लाथिया में एक सार्वजनिक रैली से इतर संवाददाताओं से कहा कि पड़ोसी देश में ऐसी ताकतें हैं जो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि वे अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन किसी तरह हम भी बेपरवाह हो गए।" उन्होंने बढ़ती आतंकी घटनाओं से निपटने की रणनीति बनाने के लिए शनिवार को जम्मू में आयोजित संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक में देरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आलोचना की।
उमर ने कहा कि पहली आतंकी घटना के काफी समय बाद बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, "उन्होंने इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया? जब हमने चिंता जतानी शुरू की, तभी बैठक बुलाई गई।" इससे पहले एक सभा को संबोधित करते हुए उमर ने कहा, "हमें इन ताकतों का बहादुरी से सामना करना होगा, लेकिन उनके शासन में इसकी उम्मीद नहीं है।" उन्होंने कहा, "जब उन्होंने जनवरी 2015 में हमसे सत्ता संभाली, तो स्थिति बिल्कुल अलग थी क्योंकि हमने जम्मू क्षेत्र के सभी इलाकों को आतंकवाद के अभिशाप से मुक्त कर दिया था।"
उन्होंने कहा, अगस्त 2019 (जब जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था) के बाद उनके दावों के बावजूद, ऐसी कोई जगह नहीं है जो आतंकवादी हमलों के खतरे का सामना नहीं कर रही हो।" "न केवल वे जम्मू-कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने में विफल रहे, बल्कि हमारी सुरक्षा से भी समझौता किया गया है, जो हमलों से स्पष्ट है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे बहादुर कर्मियों के बहुमूल्य जीवन की हानि हुई है। वे इन सब के बारे में कम से कम चिंतित हैं," उन्होंने कहा। उमर ने कहा कि कठुआ से रियासी और राजौरी से डोडा तक, शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले की खबर न आती हो।
