ओडिशा में विपक्षी बीजद ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ अपना विरोध तेज करने के लिए मंगलवार को एक समिति बनाई, जिसे केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बढ़ावा दे रही है। पूर्व मंत्री अतनु एस नायक की अध्यक्षता वाली इस समिति में देबी प्रसाद मिश्रा, प्रदीप माझी और भृगु बक्सिपात्रा सदस्य हैं।
पूर्व सांसद प्रदीप माझी ने कहा, "सदस्य मोटू और पाडिया तथा मलकानगिरी जिले के अन्य संभावित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। भाजपा ने केंद्र और राज्य में सत्ता में आने के बाद पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए धनराशि देकर तथा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर ओडिशा को झटका दिया है।"
उन्होंने कहा कि पोलावरम परियोजना से मलकानगिरी जिले के पाडिया और मोटू तहसीलों में लगभग 1,400-1,500 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बीजद इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस बीच, कांग्रेस ने कहा कि बीजद ने राज्य में 24 साल तक सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे को लटकाए रखा।
कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा, "मौके पर जाने के बजाय बीजद को परियोजना को रोकने के लिए काम करना चाहिए। इसने 24 साल तक सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे को लटकाए रखा। भाजपा की डबल इंजन सरकार चाहे तो टीडीपी के नेतृत्व वाली आंध्र सरकार से बातचीत करके इस दिशा में कदम उठा सकती है।" इस बीच, भाजपा ने कहा कि बीजद राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश कर रही है।
भाजपा विधायक बाबू सिंह ने कहा, "बीजद 24 साल तक सत्ता में रही और वह केंद्र से ओडिशा की चिंताओं पर विचार करने के लिए कह सकती थी। हालांकि, बीजद ने तब कभी राज्य के हितों के मुद्दे नहीं उठाए।" आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के पोलावरम मंडलम में गोदावरी नदी पर विकसित की जा रही पोलावरम परियोजना का उद्देश्य 4.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना और 960 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन करना है, साथ ही 611 गांवों के लगभग 30 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। यह 80 टीएमसी पानी को कृष्णा नदी बेसिन में ले जाएगा।
