केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस की 'क्षुद्र राजनीति' और 'गैरजिम्मेदाराना रवैये' की हार है। देश की सबसे पुरानी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पेपर लीक और भ्रष्टाचार की 'जनक' है।
मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा की पवित्रता में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, "माननीय उच्च न्यायालय ने 2022, 2023 और 2024 के डेटा तुलना की भी समीक्षा की और कोई विसंगति नहीं पाई।"
प्रधान ने पूछा, "कांग्रेस को भारत सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्या उसे माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है?" कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या उन्हें राजस्थान में भाजपा सरकार आने से पहले हुए पेपर लीक के बारे में जानकारी है। खड़गे अपनी सरकार में हुए पेपर लीक पर चुप क्यों रहे? आदरणीय @खड़गे जी कांग्रेस पार्टी को पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। कांग्रेस ही पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जन्मदाता है। भ्रष्टाचार के जन्मदाता को पुलिस अधिकारी कहने से बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है?
शिक्षा मंत्री ने कहा, "देश की जनता ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस लगातार तीसरी हार को पचा नहीं पा रही है। राजनीतिक लाभ लेने और अपनी तेजी से खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ, अर्धसत्य और अराजकता का सहारा है।" उन्होंने कहा कि न तो खड़गे, न ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और न ही देश की सबसे पुरानी पार्टी को छात्रों के भविष्य की चिंता है।
उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ एक परिवार के भविष्य की चिंता है। प्रधान ने कहा, "नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला छात्रों की हार नहीं बल्कि कांग्रेस के गैरजिम्मेदाराना रवैये, भ्रांतियों और क्षुद्र राजनीति की हार है।" उन्होंने मोदी सरकार की "शून्य-त्रुटि परीक्षा" की प्राथमिकता दोहराते हुए कहा कि छेड़छाड़-रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा, "खड़गे जी, आप वरिष्ठ नेता हैं। तथ्यों और सत्य के साथ इस तरह की छेड़छाड़ आपकी बुद्धिमत्ता पर बड़ा सवालिया निशान है। भारत की परीक्षा प्रणाली की छवि खराब करना और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें।"
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और दोबारा परीक्षा की मांग के खिलाफ याचिकाओं पर अपने फैसले में इस साल की मेडिकल परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, साथ ही यह भी कहा कि उसे एहसास है कि नए सिरे से परीक्षा का आदेश देने से NEET UG 2024 परीक्षा में बैठने वाले 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को एक विवादास्पद भौतिकी प्रश्न के लिए आईआईटी दिल्ली के तीन विशेषज्ञों के पैनल द्वारा सुझाए गए उत्तर को सही मानते हुए अपनी मेरिट सूची को संशोधित करने के लिए भी कहा था।
