भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने रविवार को कहा कि विपक्षी दलों नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के लिए अनुच्छेद 370 की बहाली सुनिश्चित करना "असंभव" है, लेकिन वे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में इसकी गारंटी देकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं।
विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा मुख्यालय में जम्मू-कश्मीर महिला मोर्चा की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीनिवासन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की युवा पीढ़ी शांतिपूर्ण जीवन और विकास चाहती है, जिसे केवल उनकी पार्टी ही सुनिश्चित कर सकती है।
नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे सहित 12 गारंटियों का उल्लेख किया, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने जम्मू-कश्मीर को उसकी "मूल स्थिति" में बहाल करने का वादा किया और भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास-निर्माण उपायों (सीबीएम) और क्षेत्रीय सहयोग की वकालत की।
अगस्त 2019 में, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। भाजपा महिला विंग की अध्यक्ष ने कहा, "उनके (एनसी और पीडीपी) लिए अनुच्छेद 370 को बहाल करना असंभव है। वे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह (निरसन) संसद द्वारा किया गया था। यह एक संवैधानिक संशोधन है और इससे भी अधिक अनुच्छेद 370 के नाम पर यहां भेदभाव हो रहा है।"
उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को कुछ अलगाववादी राजनीतिक दलों के कारण बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब युवा पीढ़ी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है और इस क्षेत्र में विकास देखना चाहती है, जिसके लिए "भाजपा ही एकमात्र समाधान है"। श्रीनिवासन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनसी और पीडीपी दोनों की हार होगी और "वे अनुच्छेद 370 की बहाली या शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलने के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, उससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि वे अपने परिवार के सदस्यों के लिए राजनीति कर रहे हैं"।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भाजपा की महिला शाखा सक्रिय है और इसके सदस्यों ने इस साल लोकसभा चुनावों के दौरान "जबरदस्त काम" किया। सदस्य महिला मतदाताओं से जुड़ने के लिए बूथ-स्तर और विधानसभावार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, उन्होंने विभिन्न सरकारी पहलों, विशेष रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सबसे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने में मदद की है, जिससे महिलाओं को काफी लाभ हुआ है। श्रीनिवासन ने कहा कि महिला मोर्चा सरकारी योजनाओं के अधिक लाभार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ना चाहेगी। यह लोगों को उनके संपत्ति अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहेगी जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और अनुसूचित जाति समुदाय को सुनिश्चित किए गए आरक्षण के साथ आए हैं।
