आप ने सोमवार को दिल्ली के रिज क्षेत्र में 1,100 पेड़ों को काटने की कथित मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस्तीफे की मांग की। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पेड़ों को काटने वाली कंपनी के हलफनामे में तथ्य उजागर हैं। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में लिखा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने 3 फरवरी को CAPFIMS (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान) रोड का दौरा किया और ROW (रास्ते के अधिकार) में आने वाले पेड़ों को हटाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा, "डीडीए की ओर से आए ईमेल में साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने वहां का दौरा किया और आदेश दिया कि सड़क के रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों को काटा जाना चाहिए। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के एलजी और भाजपा का पर्दाफाश हो गया है। भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा और उपराज्यपाल पूरी दिल्ली के सामने "पर्दाफाश" हो गए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया, "एलजी को आज तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि दिल्ली के सामने उनका पर्दाफाश हो गया है। यह ईमेल बता रहा है कि एलजी के आदेश पर पेड़ काटे गए।" भारद्वाज ने उपराज्यपाल को चुनौती देते हुए कहा कि वे सामने आएं और इस मामले पर बहस करें। "मैं एलजी साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आप स्थान, समय, तारीख चुन सकते हैं। मैं आपको मीडिया के सामने चुनौती दे रहा हूं, आप आएं और बहस करें, एलजी हाउस की दीवारों के पीछे न छुपें। दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार आपसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा, "दिल्ली के चुने हुए मंत्री आपसे सवाल पूछ रहे हैं।"
इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की और कहा कि सभी तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाना चाहिए ताकि उपराज्यपाल समेत सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिंह ने सक्सेना पर अरबपतियों के साथ खड़े होने और फार्महाउस के मालिक होने का आरोप लगाया।
भारद्वाज ने कहा, "उन्हें पर्यावरण की चिंता नहीं है, उन्हें पेड़ों की चिंता नहीं है, उन्हें दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और सभी तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए और एलजी समेत सभी जिम्मेदार लोगों और इसके लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच जरूरी है क्योंकि यह मामला फार्महाउस की जमीन बचाने के लिए हुआ है।"
