दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि आप सरकार के तहत दिल्ली में 'बहुप्रचारित शिक्षा क्रांति' एक 'बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार का पर्दा' है और इसकी जांच की मांग की।
गुप्ता के आरोपों का जवाब देते हुए आप ने एक बयान में भाजपा शासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्कूलों की 'भयावह' स्थिति का आरोप लगाया। आप ने अपने बयान में कहा, "जबकि दिल्ली सरकार अपने वार्षिक बजट का 24 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है - जो देश में सबसे अधिक है - वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा जैसे भाजपा शासित राज्य बेहद कम प्रतिबद्धता दिखाते हैं और केवल 14-15 प्रतिशत खर्च करते हैं।"
गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा के "पूरी तरह से ध्वस्त" होने का आरोप लगाया और आप सरकार की पहलों - दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू), दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय को "विशाल विफलता" बताया। गुप्ता ने आरोप लगाया, "आप सरकार की तथाकथित शिक्षा क्रांति भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने की लूट के लिए एक पर्दा मात्र है।" उन्होंने उपराज्यपाल से इसकी जांच की मांग की।
एक बयान में, विपक्ष के नेता ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने डीएसईयू के मामले में "यूपीएससी और डीएसएसएसबी नियमों को दरकिनार करते हुए" भर्ती पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके कारण "बड़े पैमाने पर भर्ती घोटाला" हुआ। "आप ने विश्वविद्यालय को राजनीतिक नियुक्तियों और अपने मित्रों से भर दिया, जिन्होंने 3.5 लाख रुपये तक का वेतन कमाया - जो कुलपति के वेतन से भी अधिक है।
उन्होंने कहा, "इन नियुक्तियों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, अतिथि व्याख्याता, आउटसोर्स कर्मचारी और नियमित कर्मचारी शामिल हैं।" उन्होंने सरकार द्वारा ली गई परामर्श सेवाओं में "घोटाले" का भी आरोप लगाया और 2020 से 2023 तक इसके लिए खर्च किए गए सभी फंडों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। "कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है, यहां तक कि उचित पानी और बिजली कनेक्शन भी नहीं है। यूजीसी द्वारा आवश्यक 1700 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले 23 परिसरों में केवल 85 कर्मचारी मौजूद हैं।
डीएसईयू के बारे में उन्होंने कहा, "शिक्षण कर्मचारियों के लिए 1600 में से केवल 500 पद भरे गए हैं।" गुप्ता ने आगे दावा किया कि डीएसईयू अपने पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मंजूरी प्राप्त करने में "विफल" रहा और कहा कि छात्रों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण 2024 में प्रवेश रोक दिए गए। उन्होंने दावा किया, "डीएसईयू में चल रहे अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 1700 सीटें खाली हैं, क्योंकि इन पाठ्यक्रमों के लिए कोई छात्र नहीं है।"
गुप्ता ने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय केवल दो कक्षाओं वाले एक स्कूल भवन में चल रहा है, जिसमें कोई छात्र नहीं है, जबकि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय केवल कागजों पर ही मौजूद है। "आप सरकार ने अब तक डीएसईयू पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक धन बर्बाद किया है। उन्होंने फीस में 400-500 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे शिक्षा उन्हीं लोगों के लिए महंगी हो गई है, जिनकी वे सेवा करने का दावा करते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया, "वे विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं लेकिन अभी तक अपने अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं।" आप ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि 20 साल से अधिक समय से उनके शासन के बाद मध्य प्रदेश में "स्कूलों की भयावह स्थिति" के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आप ने आरोप लगाया, "यह शर्मनाक है कि 1,275 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है और 22,000 स्कूलों में एक शिक्षक पर ही शिक्षा का पूरा बोझ है।"
यह "उपेक्षा और विफलता" भाजपा की शिक्षा विरासत है, इसने आरोप लगाया। भाजपा के शासन में स्थिति और खराब हुई है, पार्टी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा बजट 2016-17 में 18 प्रतिशत से गिरकर 2022-23 में 12 प्रतिशत हो गया है। आप ने पलटवार करते हुए कहा, "यह शिक्षा के प्रति भाजपा की उदासीनता को उजागर करता है, जो साल दर साल लाखों छात्रों को फेल कर रही है।" जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां "उपेक्षा और "असफलता" आम बात हो गई है। भाजपा को न तो बच्चों के वर्तमान कल्याण की चिंता है और न ही देश के भविष्य की, यह आरोप आगे लगाया गया।
